"option1" = "

BLOOD STAINS

Search for Blood Stains

Blood stains might be found on objects lying at the scene of crime. Blood may be found dissolved in water. It is, however, difficult to find blood stains on the burnt debris.

Photography- Take photos (one without scale and one with scale) of the blood stains before collecting the same.

Methods of Blood Collection

Liquid Blood

Collect liquid blood in a glass container with dropper or syringe, or
Soak cotton/filter paper/white bandage in liquid blood and air dry it in the shade, in order to avoid degradation of blood cells, and pack the same.

2. Dry Blood Stains

Collect dried blood stains by scratching it with blade or sharp knife, or
Soak cotton in distilled water and wipe off dried blood stains. Wet cotton will absorb the blood stains. Air dry the wet cotton in shade, pack the same and send it to FSL.

3. Blood Stains on large objects.

In case a small quantity of blood stain is found adhering to large object, the object can be either cut or the dried blood can be scratched from the stained portion. The same can be sent to FSL after packing.

4. Blood Stained Clothes

Air dry stained clothes under the shade/fan and pack these in a cloth bag and send it to FSL. Pack each cloth separately. Do not use polythene bag for packing.

5. Blood Stained Soil

Collect about 50 to 100 grams of blood stained soil with a clean spoon/spatula, air dry it in shade and pack it in a clean container.
Collect about 50 to 100 grams of soil sample from a distance of 1 foot from the blood stained soil and send the same along with the blood stained soil to FSL as sample for comparison.

6. Blood Stained Weapon

Blood stained sharp edged weapon especially the stained portion, needs to be wrapped in cotton, packed in a cloth bag and sent to FSL.
Even if the stains have been wiped off or cleaned from the weapon, still pack the weapon and send it to FSL, as hidden blood stains can be detected.

7. Search of hidden Blood Stains

Blood stains on washed clothes can also be detected.
Luminol spray test is very sensitive to detect the presence of blood stains in old and wiped off surfaces even from a small sample.
Luminol Spray Test

Questions to be asked by Investigating Officer in the Forwarding Note to be sent to FSL-

Whether the stains are blood or not?
If the stains are blood, is it of human origin or animal origin?
What is the blood group of stains?
Blood stains (recovered in murder ad rape cases) may be preserved for future comparison with DNA of the suspect.

In certain cases, FSL may be asked if poison, toxic substance or drug is present in the blood of the victim or not.

After arrest of the suspect/accused the following question should be asked:

Whether the DNA profile of the blood stains lifted from the scene of crime is similar with the DNA profile of the blood sample obtained from the suspect/accused?

Laboratory for Blood Analysis

The Director,

Forensic Science Laboratory (Punjab),

Phase-4, SAS Nagar (Mohali)

Punjab.

Precautions for Self Protection

Always wear disposable gloves, shoes cover, cap on head, mask on face, and apron on body on arrival at scene of crime.
In case handkerchief is used as a face mask, cap, shoe cover and apron etc. at the scene of crime.
Clean your hands with soap or sanitizer after completing the investigation.

"; "option2"="

Dying Declaration

What is Dying Declaration [Sec 32 (1) Indian Evidence Act]

It is a statement

Verbal or written

(including gestures and signs)

Made by a person before his death, explaining the circumstances of his death

Who can record Dying Declaration

The law does not specify as to who can record dying declaration. It can be recorded by any person.

How to Record Dying Declaration

Can be recorded in question and answer form

Can be recorded in narrative form

Language of Dying Declaration

The statement may be recorded preferably in the language of the declarant although it can be recorded in any language

Admissibility of Dying Declaration

Admissible against whom

Against the person causing the death

And

Against other persons participating in causing death

Reasons for Admissibility of Dying Declaration

Reasons for admissibility of Dying Declaration

Death of the declarant

Necessity – it may be the only evidence available under the circumstances

The sense of impending death, which creates a sanction equal to the obligation of an oath

Pre-requisite for recording Dying Declaration

Examination of victim’s fitness to make Statement

A fitness certificate be obtained from the doctor before recording the victim’s statement

This certificate will help prove in court that the statement was made by the victim in a fit state of mind

The Supreme Court in its judgement in case titled Purshottam Chopra vs State (Govt. of NCT of Delhi) delivered on January 7, 2020 held that:-

A dying declaration can be the sole basis of conviction even without corroboration, if it inspires confidence of the court. The Court must be satisfied that:-

The declarant was in a fit state of mind at the time of making the statement

The statement made by the declarant was voluntary

The statement made by the declarant was not the result of tutoring, prompting or imagination

The statement made by the declarant was not suspicious or was suffering from any infirmity

The presence of a Magistrate is not necessary for recording of a dying declaration

However, if possible, in order to ensure authenticity, a Magistrate may be requested to record such dying declaration and/or

Attestation be obtained from other persons present at the time of recording the dying declaration

Dying Declaration is subjected to close scrutiny by the Courts because of its following inherent weaknesses

It is not made on oath

Its veracity cannot be tested by cross-examination in the court

The maker of such statement might well be drawing upon his imagination

The dying person may use the last opportunity to implicate his enemies

Factors considered by the Court in weighing the Dying Declaration

Nature of its contents
Capacity of the person to remember facts
Proximity of time between such statement and the accident
F.I.R as dying declaration – When FIR is lodged by an injured person, who subsequently dies, the FIR will be relevant as a dying declaration.

"; "option3"="

First Aid

First Aid For Dog Bite

Place the bitten area under running water for at least

15 minutes it removes, to a great extent, rabies viral

Particles present in the saliva of dog

Wash the area with soap and water

Apply Antiseptic such as Dettol, Iodine, Spirit or

Alcohol on the wound it helps to kill the rabies virus

Consult a doctor for an Anti-rabies vaccine (ARV)

Note - Complete the course of Anti- rabies vaccine/ injection even if the wound heals

Don’t apply coffee powder, mud or cow dung etc. on the wound

Don’t consume, alcohol while on this medication

Burns

First Aid for Burns

Put out fire with cold water or roll the injured person in

(non –inflammable) blanket or coat

Don’t pull out burnt skin or burnt blisters

Injured person should lie in the recovery position (figure underneath until medical help arrives

Carefully remove burnt clothing. Remove belt, watch, shoes etc.

To prevent swelling

Cover injured part with sterile dressing or clean cloth to prevent infection

Thermal Burns

Thermal burns (Liquid Scald Burns) are caused by hot water, tea, hot oil or steam- Run cool tap water over the burn for 10-20 minutes
Don’t use ice

Acid or Alkaline Burns

Wash the affected skin with running tap water for at least 20-30 minutes.
Shift the injured person to the hospital at the earliest

Cold temperature burns

Small areas of body (ears, face, nose, finger, toes etc.) that are really cold or frozen can be warmed by blowing warm air on them, tucking them inside clothing or putting them in warm water

Remember the mnemonic S+T+O+P for Burns

Strip – burnt clothes and jewellery if possible

Turn on tap for cold water – keep the burn under cool water for 10-20 minutes (Don’t use Ice)

Organise – medical assistance

Protect – burn with clean cloth (do not use dressings, creams or lotions)
Painkillers – give painkillers to relieve pain

First Aid for External Bleeding

Lift the bleeding point above the position of heart

Press the site of bleeding with a clean cloth for 10-15 minutes

Ice may be applied over the bleeding point

First Aid for Nose Bleeding

Nose Bleeding

Firmly press the entire soft part of the nose

Sit and lean forward so that blood does not go down the throat

Breathe through the mouth

Hold this position for 5 minutes. If bleeding continues, hold the position for an additional 10 minutes. Even then if bleeding continues then take medical help

First aid for Snake Bite

Immobilize the affected body part & move away slowly from the snake

Wash the wound with soap & water

Remove all tight items around the affected limb/ body part and position the bitten area below or at the level of heart as it will stop the spread of venom

Rush the patient to the nearest hospital that can deliver Tetanus toxoid, Anti Snake venom,

Identify the snake, if possible

Don’t

Don’t panic and follow first aid steps

Don’t attack the snake

Don’t cut, burn or suck the wound

Don’t tie the affected area

Don’t lay the patient on his/her back as this can block the air ways

Don’t cut the skin at the site of snake bite mark as this will delay medical treatment

First aid for a Sprain/Strain

Remember the mnemonic R+I+C+E For Sprain and Strain

Rest- Avoid activities that cause pain, swelling and discomfort

Ice- Use an Ice pack immediately for 15-20 minutes and repeat it after every 2-3 hours

Compression- Compress the affected part with an elastic bandage to stop swelling

Elevation- Raise/Elevate the affected part

First aid for Electric Shock

Don’t touch the victim

Switch off the electric appliance

Use a wooden pole or a chair to move the source of the current away from the victim if in shock

Begin CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) if the person shows no signs of breathing or movement

Apply a bandage. Cover the burned areas with a sterile gauze bandage, if available, or a clean cloth

Take the victim to the hospital

Note- Don’t use faulty electric appliances such as a broken plug or frayed wires

"; "option4"="

Lalita Kumari vs Govt. U.P. & others

Decided by Supreme Court on 12/11/2013

Gist of Judgement regarding FIR

In case of information disclosing commission of a cognizable offence

Registration of FIR is mandatory where the information reveals commission of cognizable offence

The police officer cannot avoid his duty of registering FIR. Action must be taken against erring officers, who do not register the FIR

In case of information not disclosing commission of a cognizable offence but indicating necessity of inquiry

A preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether the information reveals any cognizable offence

The preliminary inquiry is to be time bound and should be concluded in 15 days generally and in 6 weeks in exceptional cases* by giving adequate reasons (*as amended – source: www.lawweb.in)

Preliminary inquiry may be conducted in matrimonial/family disputes, in cases of medical negligence, corruption etc.

If preliminary inquiry ends in closing of the complaint :

a copy of closure must be supplied to the informant
within one week
disclosing reasons for closing the complaint and not proceeding further

The information (whether resulting in registration of FIR or leading to an inquiry) must be reflected in the Daily Diary. The decision to conduct a preliminary inquiry and the reasons for delay in concluding enquiry, if any, must also be reflected in Daily Dairy.

Arnesh Kumar vs State of Bihar & another

Decided by Supreme Court on 2/7/2014

Gist of Judgement regarding arrest

Police officers not to automatically effect arrest in a case under Section 498-A of the IPC but must satisfy themselves about the necessity for arrest under Section 41 CrPC

Notice of appearance u/s 41A of CrPC be served on the accused within two weeks from the date of FIR, which may be extended by the SP of the District for the reasons to be recorded in writing

The police officer shall furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while producing the accused before the Magistrate for further detention along with the check list necessitating the arrest and the grounds of arrest provided under section 41(1)(b)(ii) of CrPC

The decision not to arrest an accused, be forwarded to the Magistrate within two weeks from the date of FIR which may be extended by the district SP for reasons to be recorded in writing

The aforesaid directions shall also apply to all cases where the offence is punishable with imprisonment up to seven years whether with or without fine

Failure to comply with the directions shall render the police officer:

liable for departmental action, and
liable for contempt of court

Md. Ankoos vs The Public Prosecutor

Decided by Supreme Court on 6/11/2009

Gist of Judgement regarding case diary

Accused has no right to call for the case diary during trial

A criminal court can use the case diary in the aid of any inquiry or trial but not as an evidence

If the case diary is used by

The police officer for refreshing his memory, or
The court uses it for contradicting such police officer,

It will be so done as per section 161 CrPC and section 145 of the Evidence Act i.e for the purpose of contradicting the statement of witness

Gurdev Singh and others vs State of Punjab

Decided by Punjab & Haryana High court on23/10/2008

Gist of Judgement regarding statement u/s 161 CrPC

In the given case the statement of Constable, who took the samples to FSL, was not recorded under Section 161 CrPC. The court held that:-

Non-recording of statement u/s 161 CrPC deprives the accused of confronting the witness with latter’s previous statement and to question the veracity of his testimony made in the court

Non-recording of statement u/s 161 CrPC causes a serious prejudice to the accused and makes the statement of such witness tainted

State of Gujarat vs Kishanbhai

Decided by Supreme Court on 7/01/2014

Gist of Judgment regarding

liability of erring officials

In case of acquittal in a criminal case, the concerned investigating/prosecuting official(s) responsible for such acquittal must necessarily be identified

A finding needs to be recorded in each case, whether the lapse was innocent or blameworthy

Each erring officer must suffer the consequences of his lapse, by appropriate departmental action, whenever called for

Considering the seriousness of the matter, the concerned official may be withdrawn from investigative responsibilities, permanently or temporarily, depending on culpability

Sidharth Vashisht @ Mannu Sharma vs

State (NCT of Delhi)

Decided by Supreme Court on 19/04/2010

Gist of Judgement regarding

Telephonic message as FIR

Phone calls made immediately after an incident to the police constitute an FIR only when they are not vague and cryptic. Calls purely for the reason of getting the police to the scene of crime do not necessarily constitute the FIR

"; "option5"="

Intellectual Property Right

Intellectual Property

Property, which is the product of human creation arising from human intellect, hard work and skill

Intellectual Property Rights (IPRs) are the rights granted to the creator of Intellectual Property (IP) by the Government.

Major Types of IPRS

COPY RIGHT

An exclusive legal right granted to the creators of the intellectual work

TRADE MARK

Helps us to differentiate the goods/services of one entity from those of another entity

PATENT

For any invention which is new or ‘novel’ and different from what is available

DESIGN

Any new or original idea applied to an article in respect of shape, pattern or configuration having aesthetic value

GEOGRAPHICAL INDICATION

Used to identify agricultural, natural or manufactured goods produced, processed or prepared in that territory

PLANT VARIETIES

Protects rights of plant breeders, farmers & researchers in conserving, improving & making available any new or extant plant varieties

Common IPRs

Copy right Trade Mark

The Copyright Act, 1957	Prevalent Law in India	The Trade Marks Act, 1999
Literary, dramatic, musical, artistic works, sound recordings, film or broadcasts, computer program etc.	Applicability	Distinctive word, logo, symbol, sound, color, design identifying the producer of certain goods or services.
Not required	Registration	Not mandatory but highly recommended
Automatically once you add the © symbol	Arises	TM- Used when application for registration is pending ®- used after registration
Lasts up to 60 years after the death of the author	Validity/Term	Unlimited, if renewed after every 10 years
No	Renewable	After every 10 years
Any reproduction use, distribution, performance etc. of the work without the permission of the owner. (Sec 51 Copy right Act)	Infringement	If any person, other than the registered proprietor, use such mark which may be identical with or deceptively similar to the registered TM. (Sec 29 Trade Marks Act)
Both Civil & Criminal	Remedies for infringement	Both Civil & Criminal
Cognizable & bailable	Type of offence	Cognizable & bailable

Criminal Offences under the Copyright Act, 1957

Section	Offence	Punishment
63	Intentional infringement or abetment of the infringement of the copyright in a work	Imprisonment 6 months to 3 years and Fine 50 k to 2 Lakh rupees
63A	Second and subsequent convictions	Imprisonment 1 to 3 years and Fine 1 Lakh to 2 lakh rupees
63B	Knowing use of infringing copy of computer program	Imprisonment 7 days to 3 years and Fine 50 k to 2 Lakh rupees.
65	Possession of plates for purpose of making infringing copies	Imprisonment 2 years and fine

Criminal Offences under the Trade Marks Act, 1999

Section	Offence	Punishment
103	Applying false trademarks, trade descriptions, etc.	Imprisonment 6 months to three years and Fine 50 K to 2 Lakh rupees
104	Selling goods and providing services to which false trademark or false trade description is applied	Imprisonment 6 months to 3 years and Fine 1 to 2 Lakh rupees
105	Enhanced penalty on second or subsequent convictions	Imprisonment 1 to 3 years and Fine 1 to 2 lakh rupees. Can be less for special reasons
107	Falsely representing a trade mark as registered	Imprisonment 3 years or fine or both

Search & Seizure

	Copyright Act	Trade Marks Act
Power to search & seize without warrant	Any police officer not below the rank of Sub-Inspector Sec.64	Any police officer not below the rank of DySP Sec. 115 (4)
Pre-requisites	None	Opinion of the Registrar of Trade Marks to be obtained u/s 115 reg. the genuineness of TM
Mandatory documents	Proof of holding IP Right Evidence of Infringement Proof of power of attorney (if complaint is not by original creator)	Proof of holding IP Right Evidence of Infringement Proof of power of attorney (if complaint is not by original Proprietor)

General Guidelines

Expeditiously search and seize, in accordance with provisions of CrPC and link the accused with the location of search and seizure where infringement has occurred.
Seize all infringing products along with all equipment being used for creating/manufacturing the same.
Seize evidence such as books of accounts, payments slips, receipts books, etc. to prove the proceeds of IP crime and to know the source of the infringing goods.
Seize documents such as GST certificate, electricity bill, shop establishment license etc. to link the accused with the location of search.

All goods and materials seized during the raid must be produced before the magistrate as soon as practicable u/s 64(1) of the Copyright Act and u/s 115 (4) of the Trade Mark Act.

Procedure under the Trade Marks Act

Complaint with the police [Sec 154 CrPC] or Complaint before the court [Sec 156(3) CrPC]

Police to register FIR on the basis of complaint Complaint filed by complainant Along with application u/s-93 CrPC For search &seizure

Police to seek opinion from the Registrar of Trade Marks about the genuineness of Trade Mark

Court directs the police to register FIR And issues general search warrant

Police officer not below the rank of DySP to conduct search

Opinion of the Registrar Can be obtained during investigation

Counterfeits Seized No counterfeits seized Police to register FIR as per theOrder of the Court

Police to produce of accused & seized material before the court

The police will submit Its cancellation report To the court

On the basis of general search warrant, Search & seizure can be conducted by Police officer of any rank

Charge Sheet Trial Steps no. 5 to 8 to be followed

"; "option6"="

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

Aim of the Act

To consolidate and amend the law for development, protection, proper care and rehabilitation of child in conflict with law and child in need of care and protection.

Definitions

Child means a person who has not completed 18 years of age.

Child in conflict with law (CCL) means a child who is alleged or found to have committed an offence & who has not completed eighteen years of age on the date of commission of such offence.

Child in need of care & protection (CNCP) means a child who is abandoned, surrendered, orphan, injured, neglected, abused, exploited, mentally ill, physically challenged, missing or run away child {Sec 2(14) JJ Act}

Fit person means a person identified and recognized as fit by the Juvenile Justice Board (JJB) or Child Welfare Committee (CWC) to own the responsibility of a child for specific purpose {Sec 2(28) JJ Act}

Juvenile means child below the age of eighteen years.

Petty offences – Offences punishable with imprisonment up to three years under IPC or any other law.

Serious offences- Offences punishable with imprisonment between three to seven years under IPC or any other law.

Heinous offences are offences which are punishable with imprisonment for seven years or more.

Child welfare police officer (CWPO) – Police officer of the rank of ASI or above in every police station, designated as child welfare police officer to exclusively deal with children either as victims or perpetrators, in coordination with police, voluntary and non-governmental organizations.

Juvenile justice board (JJB) – A board constituted for every district exercising powers and discharging functions relating to children in conflict with law, forming a bench consisting of a Judicial Magistrate first class referred to as Principal Magistrate and two social workers of whom atleast one shall be a women.

Child welfare committee (CWC) – For every district one or more Child Welfare Committees for exercising the powers and discharge the duties in relation to children in need of care and protection.

Flow chart for dealing with Child in Conflict with Law (CCL) Process at Police Station (Sections 10 & 13 JJ Act and Rule 8 & 9 JJ Rules)

Child against to be in conflict with Law

For petty/ Serious offences

Police to record information regarding the offence in General/Daily Diary {Rule 8(1) JJ Rules}

Apprehension of Child is not necessary {Rule 8(1) JJ Rules}

Police to release the child on undertaking (Form 2) of parents/guardian or a fit person {Rule 8(7) JJ Rules}

FIR shall be registered only if the offence is committed jointly with adults {Rule 8(1) JJ Rules}

For Heinous Offences

SJPU/CWPO to register FIR & forward to JJB {Rules 8(1) JJ}

FIR to be sent to Juvenile Justice Board {Rule 8 (1)JJ Rules}

Child may be apprehended [Rule 8(1) JJ Rules]

Police to immediately inform parents/guardian {Section 13 (1) (i) JJ Act}

Child may be released on bail by police with or without surety or placed under supervision of a Probation Officer or under care of any Fit Person with order of JJB {Section 12(1) JJ Act}

If required, inform DLSA to provide legal aid {Rule 8(3) (vii) JJ Rules & Sec 12 of The Legal Services Authorities Act 1987}

Apprehended child to be brought before JJB within 24 hours {Rule 9(1) JJ Rules}

CWPO to submit Social Background Report (Form I JJ Act to JJB {Rule 9(1) JJ Rules]

Probation Officer or Child Welfare Officer (CWO) of the Social Security Department to prepare and submit Social Investigation Report (SIR) to JJB within two weeks from the date of apprehension of CCL {Sec13(1)(ii)JJ Act}

If CCL is not released on bail by police, he may be sent to an Observation Home till he is brought before JJB within 24 hours of his being apprehended. {Section 12(2)JJ Act & Rule 8(3)(i)JJ Rules}

Inquiry/ Final Report

Heinous Offence

In heinous offence committed by child of 16 years or above the CWPO shall submit the police report (inquiry report) within one month from the date of production of CCL before the JJB. {Rule 10 (5) JJ Rules}

Petty & Serious offence

In serious /petty offence the inquiry report shall be submitted within two months from the date of information to the police to JJB. {Rule 10 (6) JJ Rules}

Procedure to be followed by SJPU/CWPO in case of Child in Need of Care & Protection (CNCP)

Police to record entry in Daily Dairy.
Facilitate emergency medical care, if required.
CWPO to produce the child before CWC with in 24 hours & to submit Form no. 17, four passport size photographs, copy of DDR & medical certificate of the child to CWC {Sec 31(1) JJ Act}.
Victim of offences under sections 363, 366, 366A IPC to be considered as CNCP and if the victim doen’t want to go with her parents then, after following the procedure mentioned in point no. (iii) above, appropriate orders regarding shelter of victim to be taken from CWC of the concerned district.
Prior Permission to be taken from CWC before giving any information regarding the child to the Press/Media {Sec 74(1) JJ Act}.
If the child cannot be produced before CWC due to hospitalisation, CWC to be informed & and any member of CWC may visit the child in the hospital.
CWC shall give the custody of the child to child care Institution or Specialised Adoption Agency (SAA) so that the child can be handed over to his parents or be given in legal adoption.

Presumption and Determination of age (Sec 94 JJ Act)

Date of birth certificate of school or matriculation or any certificate of board examination.
In the absence of i) above, Birth Certificate by Municipal authority/ Panchayat.
In absence of i) & (ii) above, age shall be determined by ossification test with the order of JJB or CWC.

Overnight stay of Child in Conflict with Law

Rule 69 (D) & Rule 9(6) JJ Rules

The child shall be kept in the Observation home during night instead of keeping him overnight at the police station.
The stay of child may be only after 8 pm in the night till 2 pm on the following day.
An application seeking overnight protective stay of the child to be moved by CWPO in writing to the receiving officer of observation home alongwith the relevant documents (Form 42 JJ Act, FIR/DDR, Medical Report, Apprehension Memo).
Form 42 shall be filed in triplicate. One copy shall be retained by receiving officer, one copy shall be handed over to the CWPO and the third copy shall be forwarded to the JJB.
The CWPOs shall take charge of the child at the designated time and produce him before the JJB.

Woman Police Officer shall accompany CWPO in case of matters related to female child {Rule 86(5) JJ Rules}.
Assess whether the child is in need of care and protection.
Immediate medical assistance to be provided to child, if required.
Medical examination to be conducted, if required.
If the JJ Board is not sitting, the CCL shall be produced before a single member of JJB. If that is also not possible due to being apprehended during odd hours or distance then the CCL shall be sent to Observation Home by the CWPO {Rule 69 (D) & Rule 9(6) JJ Rules}
Apprehension of child in conflict with law shall only be done in case of heinous offences not in case of petty and serious offences {Rule 8(1) JJ Rules}
Child should be produced before JJB within 24 hours {Rule 8(3) (i) JJ Rules}.
Copy of FIR shall be provided to the child or copy of the police report shall be given to the parent/guardian {Rule 8(3)(iii) JJ Rules}.
If required, contact District Child Protection Unit (DCPU) to provide interpreter or a special educator {Sec 7(1)(i) JJ Act}.

DON’T

Child Welfare Police Officer shall not be in uniform but in civil dress {Rule 8(4) JJ Rules}.
No FIR is to be registered against a CCL except in a heinous offence or offence committed jointly with adult {Rule 8(1) JJ Rules}.
As per rule 8 (3) JJ Rules, police officer shall :
not keep the child in police lock up or jail.
not hand cuff or chain the child or not use any coercion or force on the child.
not take signature of the child on any statement.
not compel the child to accept his guilt.
The child in conflict with law shall not be kept in the police station overnight but to be sent to the Observation Home. {Rule 69(D) JJ Rules}.
Police officer shall not take the child on police remand.
The child victim and the accused not to be brought before each other {Rule 86(9) JJ Rules}.
No joint proceedings of child in conflict with law with a person, who is not a child (Sec23).
No PO proceedings shall be instituted in respect of runaway child in conflict with law {Section 26(4) JJ Act and Rule 10(4) JJ Rules}.

"; "option7"="

Article 311 of the Constitution of India

Introduction

Article 311 of the Constitution of India deals with the provisions related to the dismissal, removal or reduction in rank of members of civil service of the Union or a State.

Applicability of Article 311

Article 311 is applicable to the-

Members of the civil service of the Union
Members of the All India Service
Members of the civil service of any State
People who hold a civil post under the Union or any State

According to Article 311 :-

No person who is a member of a civil service of the Union or an all India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he/she was appointed
No such person shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he/she has been informed of the charges and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

Proviso to Article 311 (2):

2(a) Where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

2(b) Where the authority is satisfied that for some reasons, to be recorded in writing, it is not reasonably practicable to hold such inquiry; or

2(c) Where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that, it is not expedient to hold such inquiry.

Purpose of Article 311

The purpose of Article 311 is to give security to the civil servants by providing protection against arbitrary dismissal, removal, or demotion.

The Supreme Court and different High Courts have delivered various judgements pertaining to Article 311 (2) (b) of the Constitution of India.

Some landmark judgements on Article 311 of the Constitution of India

Union of India and anr vs Tulsiram Patel and ors

Decided by the Supreme Court on 11-07-1985

Gist of judgement

The Supreme Court in this case held that the following conditions leading to the action of dismissal under article 311 must satisfactorily be borne out from the record:-

There must exist a situation which makes the holding of an inquiry contemplated by Article 311(2) not reasonably practicable

The disciplinary authority should record in writing its reason for its satisfaction that it is not reasonably practicable to hold such inquiry

The disciplinary authority is not expected to dispense with a disciplinary inquiry lightly or arbitrarily or out of ulterior motives or merely in order to avoid the holding of an inquiry or because the Department’s case against the civil servant is weak and must fail

The recording of the reason for dispensing with the inquiry is a condition precedent to clause (b) of the second proviso. This is a Constitutional obligation and if such reason is not recorded in writing, the order dispensing with the inquiry and the other of penalty following thereupon would both be void and unconstitutional

Sudesh Kumar vs State of Haryana

Decided by the Supreme Court on 19-04-2005

Gist of judgement

The Supreme Court in his case held that:-

It is an established principle of law that an enquiry under Article 311 (2) is a rule and dispensing with an enquiry is an exception

Atma Ram vs State of Haryana and another

Decided by Punjab & Haryana High on 20-11-2012

Gist of judgement

The Supreme Court in this case held that:-

Principle of natural justice is not to be violated lightly. An extreme caution is required to be taken care while depriving a person of this valuable right

Extraordinary powers conferred under Article 311(2)(b) of the Constitution of India deserve to be exercised with due caution and care and that too only in extreme situation, which is not present in the case in hand

An enquiry under Article 311(2) the Constitution is a rule and dispensing with the holding of regular enquiry is an exception

For exercising such powers reasons have to be assigned by the competent authority for doing so

Bikramjit and anr vs State of Punjab and others

Decided by the Punjab and Haryana High Court on 23-02-2022

Gist of judgement

The Punjab & Haryana High Court in this case held that:-

It is a well settled proposition of law that due reasons are necessarily required to be recorded as to why it was not practicably possible to conduct an inquiry or how it was not convenient to the inquiry officer to conduct an inquiry

The said provisions are attracted by exercising extraordinary powers under the extraordinary circumstances. The absence of extraordinary circumstances while invoking provisions of Article 311 (2) (b) can be termed as misuse of power and as such the action of the respondents is not sustainable in the eyes of law

Balkar Singh vs State of Punjab and others

Decided by the Punjab and Haryana High Court on 29-09-2016

Gist of judgement

The Punjab & Haryana High Court in this case held that:-

It has been established that the authority dispensing with the inquiry under Article 311 (2) (b) has not recorded any satisfaction/reason to show as to why it was not reasonably practicable to hold an inquiry

Simply saying that it is not practicable to hold departmental inquiry, is not sufficient in such circumstances as there is no ground for dispensing with the inquiry

A reasonable opportunity of hearing as required under Article 311 (2) of the Constitution of India was necessary to be given to the petitioner to defend himself and to establish his innocence by cross-examining the prosecution witnesses produced against him or by examining the defence witnesses in his favour, if any

This could have been done only if inquiry was conducted or the petitioner was informed of the charges leveled against him

Gurwinder Singh vs State of Punjab and others

Decided by the Punjab and Haryana High Court on 26-08-2022

Gist of judgement

The Punjab & Haryana High Court in this case held that:-

Mere registration of an FIR would not be sufficient ground to invoke Article 311 (2)(b) of the Constitution of India to dispense with holding of a departmental inquiry before dismissing a delinquent employee

The authority, who is empowered to dismiss or remove a person or to reduce his rank without holding a departmental inquiry, has to record reasons in writing as to why it is not reasonably practical to hold such inquiry.

"; "option8"="

This pamphlet deals with two compensation schemes for victims/survivors of crimes viz. National Legal Services Authority’s (NALSA’S) Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes- 2018 and Punjab Victim Compensation Scheme- 2017.

NALSA’S COMPENSATION SCHEME FOR WOMEN VICTIMS/SURVIVORS OF SEXUAL ASSAULT/OTHER CRIMES- 2018

Applicability This compensation scheme applies to women victim or her dependent(s) who have suffered loss or injury as a result of an offence and who require rehabilitation.

Women Victims Compensation Fund There shall be a Fund, namely, the Women Victims Compensation Fund from which the amount of compensation, as decided by the State Legal Services Authority (SLSA) or District Legal Services Authority (DLSA) shall be paid to the women victim or her dependent(s) who have suffered loss or injury as a result of an offence and who require rehabilitation.

Mandatory Reporting of FIR SHO/SP/DCP shall mandatorily share soft/hard copy of FIR immediately after its registration with SLSA/DLSA qua commission of offences under Sections 326A, 354A to 354D, 376A to 376E, 304B, 498A IPC

Preliminary Verification The SLSA/DLSA may suo-moto initiate preliminary verification of facts for the purpose of granting interim compensation.

Where to Submit Application An application for the award of interim/final compensation can be filed before the concerned

State Legal Services Authority, or
District Legal Services Authority, or
Online, through portal (https://nalsa.gov.in/lsams/nologin/victimcompensation)

Who can file the Application An application for the award of interim/final compensation can be filed by:

Victim and/or
Victim’s dependents or
The SHO of the area

Instant Compensation Provided that as soon as the application for compensation is received by the SLSA/DLSA, a sum of Rs.5000/- or as the case warrants up to Rs.10,000/- shall be immediately disbursed to the victim through preloaded cash card from a Nationalized Bank by the secretary, DLSA or Member Secretary, SLSA

Interim Relief

Who can order

SLSA or DLSA may order the Interim Relief to the Victim

What can be ordered

Immediate first-aid facility or
Medical benefits to be made available free of cost or
Any other interim relief as deemed appropriate, to alleviate the suffering of the victim

On What basis

Suo moto
On the application of the victim/dependents
On the certificate of a
Police officer, not below the rank of the officer-in-charge of the police station, or
Magistrate of the area concerned

Method of Disbursement of Compensation

The amount of compensation so awarded shall be disbursed by the SLSA by depositing the same in a Bank of the victim/dependent(s).
In the case of a minor, 80% of the amount of compensation so awarded, shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before three years of the deposit.

Factors to be considered while awarding compensation

SLSA/DLSA may take into consideration the following factors:

Gravity of the offence, expenditure incurred, loss of educational opportunity/employment
Whether the victim contracted a sexually transmitted disease (STD) or (HIV) as a result of the offence, or
Any other factor

Quantum of Compensation

Quantum of compensation is provided under the Schedule of this compensation scheme. For Loss of Life is from 5 Lac to 10 Lac, for victims of Rape- 4 Lac to 7 Lac and for victims of Acid Attack compensation varies from 3 lac to 8 lacs etc.

Note: If the case of a woman victim of sexual assault/acid attack is covered under one or more category of the schedule, she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation.

FORM – I

Application for the Award of Compensation under Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes, 2018 for Interim/Final Relief for Women

Name of the Applicant Victim(s) or her Dependent(s)
Age of the Victim(s) or her Dependent(s)
(a) Father’s Name

(b) Mother’s Name

4. Address of the Victim(s) or her/their Dependent(s)

5. Date and time of the Incident

6. Whether FIR has been lodged?

7. Whether medical examination has been done? If yes, enclose Medical Report/ Death Certificate

8. Status of trial, if pending. If over, enclose copy of judgment and order on sentence.

9. Has the applicant been awarded any compensation by the trial court or any other Govt. agency. If, yes give details.

10. Give details of financial expenditure/loss incurred.

11. Have you instituted any civil suit/claim against the perpetrator of offence? If yes give details.

12. Signature of the Victim/Dependent

PUNJAB VICTIM COMPENSATION SCHEME, 2017

Applicability

It shall apply to the victims and their dependent(s) who have suffered loss, injury and require rehabilitation, as the case may be, as a result of the offence committed.

Victim Compensation Fund

There shall be constituted a fund to be known as the Victim compensation Fund from which the amount of compensation, as decided by the Punjab Legal Services Authority (PLSA) or the District Legal Services Authority (DLSA), as the case may be.
Shall be paid in accordance with this scheme to the victim or his dependent(s) who has suffered loss or injury and require rehabilitation as a result of the crime.

Procedure for Grant of Compensation

Whenever, a recommendation is made by the court for compensation
Punjab Legal Services Authority or the District Legal Services Authority shall examine the case and verify the contents of the claim
Within the stipulated period of two months, with regard to the loss or injury caused to the victim/claimant.

Quantum of Compensation

The PLSA or the DLSA shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependent on the basis of:

Loss caused to the victim
Medical expenses incurred or to be incurred on treatment and
Minimum sustenance amount required for rehabilitation, such as immediate transportation expenses, child care expenses etc.

Criteria for Grant of Compensation

The victims or his dependents may file applications in any of the following categories:

Where a recommendation has been made by the Court under section 357-A of the Code of Criminal Procedure;
Where the offender is not traced/traceable or identified, but the victim is identified and where no trial takes place and the victim has to incur expenses on physical and mental rehabilitation.
Where the PLSA/ DLSA orders for immediate first-aid facility or free medical aid, on the certificate of the police officer concerned not below the rank of the officer-in-charge of the police station or a Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as the said authorities may deem fit.

Medical Help and Legal Aid

To provide immediate medical help and legal aid to the victims, the Department of Health and Family Welfare shall set-up

One Stop Centre and Legal Aid Clinics within the premises of every District Civil Hospital in coordination with the PLSA.

The Nodal Officers for each such Centre shall be appointed by the Department of Health and Family Welfare and also by the Punjab Legal Services Authority.

Disbursement of Compensation

The disbursement of compensation shall be made through the bank account of the victim/dependent.

In the case the victim is a minor, the amount of compensation awarded shall be deposited in the account of the minor as fixed deposit, to be withdrawn only on attaining the age of majority.

"; "option9"="

Criminal Procedure (Identification) Act, 2022 and Rules

The Act deals with the taking of measurements of convicts and other persons for the purpose of identification and investigation in criminal cases and preservation of records thereof

Measurements that can be taken

Measurements that can be taken [(Section 2(b)]

Finger–impressions;
Palm-print impressions;
Foot-print impressions;
Photographs;
Iris and retina scan;
Physical, biological samples [as per Section 3(c)] and their analysis;
Behavioural attributes including signatures, handwriting or any other examination as per Sec.53 and 53A CrPC

Persons whose measurements can be taken

Convicted Person – Measurements of person convicted of an offence punishable under any law are to be taken [Section 3(a)]

Arrested Person- Measurements of person arrested for an offence punishable under any law are to be taken [Section 3(c)]

Detained person-Measurements of person detained under any preventive detention law are to be taken [Section 3(c)]

Person ordered to give security – Measurements of person ordered to give security for his good behaviour or maintaining peace u/s 117 CrPC are to be taken [Section 3(b)]. However, measurements of a person cannot be taken merely on the initiation of proceeding u/s 107, 108, 109 or 110 of CRPC but only when such a person has been ordered to give security for his good behaviour or maintaining peace u/s 117 CrPC [Rule 3 of Criminal Procedure (Identification) Rules 2022]

Person ordered by the Magistrate = Measurements of person ordered by the Magistrate to give measurements are to be taken (Section5)

Measurements to be taken after prior approval in certain cases (Rule 3)

As per Rule 3, measurements of a person, in the following cases, can be taken after the prior written approval of Superintendent of Police:-

Offences relating to elections under Chapter IXAof IPC; or
Offences relating to contempt of the lawful authority of public servants under Chapter X of IPC

When can biological samples be taken [Section 3(c)]

Biological samples may be taken only from persons arrested for an offence committed against:-

A woman; or
A child; or
If the offence carries a minimum of seven years imprisonment

Who is competent to direct measurements to be taken

Persons who may direct collection of measurement

Officer-in-charge of a Police Station [Section 3 r/w Sec. 2(c)]

Police officer not below the rank of Head Constable [Section 3 r/w Sec. 2(c)]

Prison officer that is an officer of prison not below the rank of Head Warder [Section 3 r/w Sec.2 (e)]

Judicial Magistrate Ist Class (Section 5)

Agency for preserving records of measurements [Section 4(1)]

The National Crime Records Bureau shall preserve and destroy the record

Penal Action for resistance and refusal

Refusal/resistance to allow taking of measurements (Section 6 r/w Rule 4)

If any person resists or refuses to allow taking of such measurements, it shall be lawful for the police officer or prison officer to take such measurements in accordance with the provisions of Sections 53 & 53A CrPC

Resistance to the taking of measurements shall be deemed to be an offence under Section 186 of the IPC

Retention of records [Section 4(2)]

The record of measurements shall be retained in digital or electronic form for a period of seventy-five years from the date of collection of such measurement

Destruction of record in certain cases

The records of a person, whose measurements were taken, shall be destroyed under the following circumstances:-

Person who has not been convicted; or
Person who is released without trial; or
Person discharged or acquitted by the court, unless directed otherwise by the Court or Magistrate, after recording reasons in writing [Proviso to (Section 4 (2)]

Responsibilities of NCRB regarding preservation of record

To Collect the record of measurements from State or Union territory Administration or any other law enforcement agencies [(Section 4(1)]

To Store, preserve and destroy the record at national level [Section 4(1)]

To Process such record with relevant criminal records [Section 4(1)]

To Share and disseminate such records with any law enforcement agency [Section 4(1)]

Manner of Preservation of measurements and destruction of records

The record of measurements must be preserved in a secure and encrypted format [Rule 5(1)]

If the measurement is collected in physical form or in a non-standard digital format, it shall be converted into standard digital format and thereafter uploaded in the database [Rule 5(2)]

Standard Operating Procedures may include the following:-

Process to be followed by an authorized user for uploading the measurements in the database using the registered device;
Standard digital format in which each type of measurements shall be converted before uploading into the database;
Encryption method to be followed;
Manner of registering the device [Rule 5(2)(]

To match the record of measurements of a person, and authorized user will forward the request to NCRB will match the record and provide a report to the authorized user through a secure network [Rule 5(3)]

Bar of suit (Section7)

No suit or any other proceeding shall lie against any person for anything done, or intended to be done in good faith under this Act or any rule

"; "option10"="

Disaster Management Act, 2005

Objectives of the Act-

To provide for the effective management of disaster.

Definition of Disaster (Sec.3)

Disaster

Catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area

Arising from natural of man made causes or accident or negligence

Resulting in substantial loss of life or, human suffering or damage/ destruction of property or damage/ degradation of environment

Of magnitude which is beyond the coping capacity of the community of the effected area

Offences and Penalties under the Act

Section

Sec.51

Title Punishment for obstruction, etc.

Provision

Obstructing any Central or State Government employee or;
Any person authorized by NDMA or SDMA or DDMA;
Refusing to comply with their directions

Punishment Imprisonment up to 1 year or fine or both. If such obstruction or refusal leads to loss of lives or imminent danger there of then the imprisonment may extend up to 2 years

Sec. 52

Punishment for false claim

Provision- Making any false claim for obtaining any relief assistance, etc.

Punishment- Imprisonment up to 2 years and fine.

Sec. 53

Punishment for misappropriation of money or materials, etc.

Provision- Misappropriation of relief money or materials

Punishment- Imprisonment up to 2 years and fine

Sec.54

Punishment for false warning

Provision- Making or circulating a false alarm regarding a disaster or its severity

Punishment- Imprisonment up to 1 year or fine.

Sec. 56

Failure to perform duty

Provision- Refusal by any officer to perform his duties

Punishment- Imprisonment up to 1 year or fine

Sec. 57

Penalty for contravention of any order regarding requisitioning

Provision- Contravention of any order of requisitioning of resources, Premises or vehicles made by NDMA, SDMA or DDMA

Punishment- Imprisonment up to 1 year or fine or both.

Offences under the Act are no – cognizable and bailable

Action under the act

On cognisance by courts (Section 60)

Through complaint by:-

Central Government State Government
Any person after giving 30 day’s notice to the above authorities
NDMA SDMA DDMA
Authority or Officer who has been authorised

Action against Government servant u/s 55/56-

Previous sanction is required from central or State Government (Section 59)

Structure under the Act

Central Government-

Nodal Ministry MHA- National Institute of Disaster Management

NDRF

NDMA Chairperson PM- NDRF, SDMA Chairperson CM, National Executive Committee Chairperson Union Home Secretary

National Executive Committee Chairperson Union Home Secretary

State Government-District Administration, Disaster Management Division, SDMA Chairperson CM

Disaster Management Division- SDMA Chairperson CM, State Executive Committee Chairperson Chief Secretary, DDMA Chairperson- DM/DC Member-SSP/SP

SDMA Chairperson CM- State Executive Committee Chairperson Chief Secretary, DDMA Chairperson- DM/DC, Member-SSP/SP

State Executive Committee Chairperson Chief Secretary- DDMA Chairperson- DM/DC, Member-SSP/SP

District Administration - Panchayat- Municipalities

MHA- Ministry of Home Affairs

NDMA- National Disaster Management Authority

NDRF- National Disaster Response Force

SDMA- State Disaster Management Authority

DDMA- District Disaster Management Authority

"; "option11"="

Information Technology Act, 2000

Objective of the Act

Grant legal recognition to the transactions done via electronic data interchange
Facilitate the electronic storage of information
Facilitate the electronic filing of documents with the government agencies

Applicability of the Act

Extends to the whole of India.
Also applicable to an offence committed outside India if it involves a computer/computer system/computer network located in India

Definitions

Computer Network [Sec. 2 (1)]

The interconnection of one or more computers through the use of satellite, microwave, terrestrial line or other communication media

Computer resource [Sec. 2(1)(k)]

Computer, computer system, computer network, data, computer data base or software

Computer system [Sec. 2(1)(I)]

A device or collection of devices, including input and output support devices and excluding calculators which are not programmable and capable of being used in conjunction with external files

Electronic Record [Sec. 2 (1) (t)]

Data, record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form or micro film or computer generated micro fiche

Computer virus [Sec.43 (iii)]

Any data or programme that destroys, damages, or adversely affects the performance of a computer resource

Electronic Form Evidence [Sec. 79A]

Any information of probative value that is either stored or transmitted in electronic form and includes computer evidence, digital audio, digital video, cell phones, digital fax machines

Offences and Penalties under the IT Act

Penalty and compensation for damage to computer, computer system etc. (sec. 43)

Any person who without permission of he owner-

Accesses the computer
Downloads, copies or extracts any data
Introduces computer contaminant or computer virus
Damages
Disrupts
Denies or causes the denial of access to any person authorized to access
Provides any assistance to any person to facilitate access
Charges the services availed of by a person to the account of another person
Destroys, deletes or alters any information residing in a computer resource
Steals, conceals destroys or alters any computer source code used for a computer resource

Sec. 43 provides civil remedy by way of awarding compensation to the person affected. For criminal remedy aggrieved person may have to approach the police for lodging FIR under Section 66 of IT Act.

Under Section 43 the compensation will be as under:-

IT Secretary can award compensation up to 5 corers.
District Judge/High Court can award compensation above 5 corers to an unlimited extent

Computer related offences (Sec. 66) Any person, dishonestly or fraudulently, does any act referred to in Section 43 (a-j)

Punishment 3 years or with fine which may extend to 5 lakh rupees or with both

Tampering with computer source documents (Sec. 65) Knowingly or intentionally conceals, destroys or alters any computer source code used for a computer, when the computer source code is required to be kept or maintained by law for the time being in force.

Punishment 3 years or with fine which may extend to 2 lakh rupees, or with both

Dishonestly receiving or retaining any stolen computer resource or Communication device (Sec.66B)

Punishment 3 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both

Identity theft (Sec. 66C) fraudulently or dishonestly making use of the electronic signature or password etc.

Punishment 3 years and with fine which may extend to 1 lakh rupees

Cheating by personation (Sec.66D) By means of any communication device or computer resource cheats by personation

Punishment 3 years and fine which may extend to 1 lakh rupees

Violation of privacy (Sec. 66E)

Without his or her consent
Intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the

Punishment 3 years or with fine not exceeding 2 lakh rupees or with both

Cyber terrorism (Sec.66F) Committing any of the following acts with intent to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of India or to strike terror in the people:-

Denial of access attack
Unauthorised access
Introducing or causing to introduce any computer contaminant
By means of such conduct causes death or injuries to persons or damage to or destruction of property

Punishment Imprisonment which may extend to imprisonment for life

Publishing or transmitting obscene material in electronic form (Sec.67)

Punishment

First conviction- 5 years and with fine which may extend to 10 lakh rupees.

Second conviction- 7 years and also with fine which may extend to 10 lakh rupees.

Publishing or transmitting of material containing sexually explicit act, etc., in electronic form (Sec.67A)

Punishment

First conviction- 5 years and with fine which may extend to 10 lakh rupees.

Second conviction- 7 years and also with fine which may extend to 10 lakh rupees.

Publishing or transmitting of material depicting children sexually explicit act, etc., in electronic form (Sec.67B)

Punishment

First conviction- 5 years and with fine which may extend to 10 lakh rupees.

Second conviction- 7 years and also with fine which may extend to 10 lakh rupees.

Failure to maintain records (Sec.67C) Persons deemed as intermediary (such as ISP) must maintain required record for stipulated time. Failure is an offence

Punishment 3 years and with fine

Failure to comply with directions for blocking for public access of any information through any computer resource (Sec. 69A) Central Government can issue directions to block the content on online platform in the interest of sovereignty and integrity of India, defence of India, security of State, friendly relations with foreign States or public order

Punishment Intermediaries failing to comply with the direction issued shall be punished with imprisonment for term which may extend to 7 years and with fine

Securing access to a protected system (Sec. 70) Appropriate government can declare any computer resource as a protected system. It also authorises the persons who are authorised to access protected system

Punishment 10 years and fine

Penalty for misrepresentation (Sec.71)

Punishment For obtaining any licence or electronic signature certificate if any person makes any misrepresentation or suppresses any material fact he shall be punished with imprisonment of 2 years or with fine which may extend to lakh rupees or with both

Classification of offences under IT Act

Offences punishable with imprisonment for less then 3 years are non-cognizable and bailable

Offences punishable with imprisonment for three years are cognizable and bailable

Offences punishable with imprisonment for more than three years are cognizable and non- bailable

Who can investigate a case under IT Act

Police officer not below the rank of Inspector

Powers of Police Officer under Sec.80 IT Act

To enter and search Any police officer not below the rank of Inspector, may enter any public place and search

Public place includes any public conveyance, any portal, any shop or any other place intended for use by or accessible to the public

To Arrest- Arrest without warrant any person found therein who is reasonably suspected of having committed or of committing or of being about to commit any offence under the IT Act

Admissibility of Electronic Evidence

Primary evidence of electronic record Primary evidence of electronic record such as original computer, laptop, mobile, DVR, CDR, memory card etc. containing that record, is admissible as such under Sec. 62 of the Indian Evidence Act

Secondary evidence of electronic record If original device, having the electronic record, cannot be obtained or produced in the court then printout of the electronic record or copy of electronic record made on pen drive/hard disk/CD/DVD etc. can be produced as Secondary evidence of such record. However, such secondary evidence would be admissible only if it is submitted along with a certificate u/s 65 B of the Indian Evidence Act

Certificate under Sec. 65 B of Indian Evidence Act (IE Act)

What is Certificate u/s 65 B of IE Act- It is a certificate issued for the purpose of authenticating secondary evidence of the electronic record such as printout, copy made on pen drive/hard disk/CD etc.

Why certificate u/s 65 B of IE Act- Secondary evidence of electronic record is admissible only if it is accompanied by a certificate under Sec. 65 B IE Act

Contents of Certificate u/s 65 B IE Act

Description of the electronic record (such as CCTV footage, CDR, E-mail, Mobile data etc.) and the form in which it has been produced such as (pen drive, hard disk, CD/DVD etc.)
Particulars of the device/computer, involved in the production of the electronic record, such as the make, model, serial number, software/operating system etc. of the device
Fulfillment of following conditions regarding usage of device/computer
The output was produced by the device/computer which was regularly used to store/process information
The device/computer was in lawful control
During the period, when electronic record was generated, the information was regularly fed into the device/computer in the ordinary course of activities
During the period, when electronic record was generated, the device/computer was operating properly
Electronic record generated is derived from the information fed into the device/computer

Who can issue certificate u/s 65 B of IE Act

Owner or person in charge of the device containing the original electronic record.

It is to be signed by the person occupying responsible official position in relation to the operation or management of relevant device.

"; "option12"="

Mithu vs State of Punjab

Decided by Supreme Court on 07/04/1983

Declaration Section 303 IPC unconstitutional

Section 303 IPC (Punishment for murder by life convict) declared unconstitutional

Section 303 IPC, which provides death sentence for murder by life convict, was held to be violative of the guarantee of equality contained in Article 14 of the Constitution as Section 303 IPC puts a convict and other person on different pedestals for the commission of same kind of crime

The life of a convict would be deprived arbitrarily u/s 303 IPC. It is, therefore, violative of the right conferred by Article 21 that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law

The procedure prescribed by law has to be fair, just and reasonable, not fanciful, oppressive or arbitrary. Section 303 IPC is arbitrary and oppressive

Section 303 of I.P.C. is unconstitutional and void as it excludes judicial discretion by providing for mandatory death sentence for murder by a convict

Shreya Singhal vs Union of India

Decided by Supreme Court on 24/03/2015

declaration Section 66 A IT Act unconstitutional

Section 66 A IT Act (Punishment for sending offensive message through communication service, etc.) declared unconstitutional

Section 66A of the Information Technology Act, 2000 was struck down in its entirely being violative of the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) and not saved by reasonable restrictions under Article 19(2)

Section 69A IT Act i.e. power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource, and the IT (Procedure & Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules 2009 were held to be constitutionally valid

Section 79 IT Act i.e. exemption from liability of intermediary (Service providers etc.) in certain cases is valid subject to Section 79(3)(b) – exemption is not available when the intermediary has conspired or abetted or aided or induced in the commission of the unlawful act

No arrest should be made for posting objectionable comments on social media websites without prior consent and approval of a senior police officer of the rank of Inspector General

Navtej Singh Johar & Ors vs Union of India through Secretary, Ministry of Law and Justice Decided by Supreme Court on 06/09/2018 declaring Section 377 IPC partly unconstitutional

Section 377 IPC (unnatural offences) qua consenting adults declared unconstitutional

Section 377, to the extent it criminalises consensual sexual acts of adults in private, is violative of Articles 14,15,19, and 21 of the Constitution

The declaration of the aforesaid reading of Section 377 shall not lead to the re-opening of any concluded prosecutions, but can certainly be relied upon in all pending matters whether they are at the trial, appellate, or revisional stages

The provisions of Section 377 will continue to govern non-consensual sexual acts against adults, all acts of carnal intercourse against minors, and acts of bestiality

The judgment of Supreme Court in Suresh K. Koushal & Anr. v/s Naz Foundation & Ors. dated 11/12/2013 was overruled

Joseph Shine vs Union of India

Decided by Supreme Court on 27/09/2018

declaration Section 497 IPC unconstitutional

Section 497 IPC (Adultery) declared unconstitutional

Section 497 IPC was struck down as unconstitutional being violative of Articles 14, 15 and 21 of the Constitution of India

Section 198 (2) CrPC, which contains the procedure for prosecution under Chapter XX of the IPC was held to be unconstitutional only to the extent that it is applicable to the offence of adultery under section 497 IPC

"; "option13"="

Mukesh Singh vs State (Narcotic Branch of Delhi)

Decided by Supreme Court on 31/08/2020

Gist of judgement

Informant as IO in case under NDPS Act

The bench of 5 judges of Supreme Court while overruling its earlier judgement in the case titled Mohan Lal vs State of Punjab (wherein it was held that the informant cannot be the investigator in a case under NDPS Act) held that-

Under the NDPS Act, there is no specific bar against conducting the investigation by the informant himself and trial is not vitiated in every case where the informant is the investigator

Credibility of the informant cannot be doubted solely on the ground that he has investigated the case

The entire prosecution version cannot be discarded and the accused is not to be acquitted unless the accused is able to prove that prejudice has occurred to him

The question of prejudice has to be established and not inferred and will have to be decided on the facts of each case

Similarly, even with respect to offences under the IPC, there is no specific bar against the informant/complainant investigating the case

Sanjay Kumar Kedia @ Sanjay Kedia vs Intelligence officer, Narcotic Control Bureau and Anr.

Decided by Supreme Court on 20/08/2009

Gist of judgement

Conditions and procedure under Section 36-A of the NDPS Act regarding presentation of challan/Charge-sheet in the court within 180 days in cases of commercial quantity

In this case, the offence was committed under NDPS Act and investigation could not be completed within 180 days. Request seeking extension of time for presentation of challan was made by the investigator in this case. The Supreme Court held that-

There must be a report of the Public Prosecutor (and not of the investigator) seeking extension of time

The report of the Public Prosecutor must specify the compelling reasons for seeking the detention of accused beyond the period of 180 days

The detention of the accused beyond the period of 180 days must be done only after giving notice of the same to the accused

State of Rajasthan vs Jag Raj Singh

Decided by Supreme Court on 29/06/2016

Gist of judgement

Compliance of Section 42 of NDPS Act

In the given case, he appellant was acquitted by the court due to non-compliance of the provisions of section 42 of the Act, which requires reducing the information received into writing and sending the same to superior officer within 72 hours. The Supreme Court held that-

The compliance of Section 42 of NDPS Act is mandatory

Bikkar Singh vs State of Punjab

Decided by Punjab and Haryana Court on 22/03/2006

Gist of judgement

Adhoc ASI cannot investigate case under NDPS Act

The investigating officer in this case was an Adhoc Assistant Sub Inspector, who had not passed the course for promotion as Assistant Sub Inspector. The Court held that-

Adhoc ASI was not competent to exercise the powers and perform the duties specified in section 42 and 67 of the NDPS Act

State of Rajasthan vs Parmanand and another

Decided by Supreme Court on 28/02/2014

Gist of judgement

Compliance under Section 50 NDPS Act

In the given case, the IO informed the accused that they could be searched before the nearest magistrate or before a nearest gazette officer or by him. The Supreme Court acquitted the accused on the ground that the search was vitiated due to the non-compliance of section 50 of NDPS Act, since the IO included himself in the offer of search, and held that-

In case of more than one accused, each accused must be individually informed that he has a legal right to be searched before a nearest gazetted officer or before a nearest Magistrate

If merely a bag, carried by a person, is searched without there being any search of his person, section 50 of the NDPS Act is not applicable

If, however, the bag carried by a person is searched and his person is also searched, then section 50 of the NDPS Act will be applicable

"; "option14"="

Search of a place without warrant within jurisdiction of police officer

Circumstances under which police officer can conduct search of a place in own jurisdiction without warrant Section 165(1) CrPC

If anything is required as evidence during investigation
If the investigation officer has reasonable ground to believe, based of the circumstances that anything required in the investigation is at a place that falls within his jurisdiction
In his opinion the thing cannot be otherwise obtained without undue delay in any other way (like getting a warrant)
Investigating officer may, after recording his belief/grounds in the case diary, search that place without a warrant

Who can search the place Section 165(2) & 165(3) CrPC

Officer Incharge of Police Station or
Investigating officer or
If the above mentioned office is unable to conduct the search in person, he may, after recording, in writing, his reasons for doing so, authorize any of his subordinate officer to conduct the search

Search of a place without warrant outside jurisdiction of police officer

Who can search a place situated outside the jurisdiction Section 166(1) CrPC

Officer Incharge of Police Station or
The Investigation Officer not below the rank of Sub Inspector

Procedure for searching a place outside the jurisdiction without a warrant Section 166(1), 166(2) & 166(3) CrPC

The above mentioned officer may request the officer incharge of another police station in the same district or another district to search the place to get the things recovered, which are required for the purpose of investigation
Such officer, on being so requested, shall proceed according to section 165 CrPC and shall forward the things recovered during search to the requesting police officer

If the investigating officer, depending on the circumstances, has reason to believe that the search process may be delayed by the officer in-charge of another police station resulting in concealment or destruction of the relevant evidence then the officer incharge of the police station or the investigating officer may himself conduct the search of the place as per the provisions of section 165 CrPC.

Action taken after searching a place outside jurisdiction Section 166(4) CrPC

If the officer incharge of a police station or the Investigating Officer conducts the search of a place outside his jurisdiction, under section 166(3) CrPC, such officer shall inform the officer in charge of the police station about the search in writing, in whose jurisdiction such place is situated, along with copy of the list, if any, prepared u/s 100 CrPC
Copies of the documents prepared for the search shall be sent immediately to the nearest Magistrate.

Procedure for search of a closed place (e.g. a house, tent, building, vehicle etc.) Section 100 CrPC

Action to be taken before search of a closed place Section 100 CrPC

Notice to the owner/occupant of the place- Prior notice regarding search to be given by the search officer to the owner/occupant of the place to be searched as per section 100(1) CrPC

Summoning witnesses- Before making a search the police officer shall call upon two or more independent respectable as witnesses from the same locality or any other locality

Any person who without any reasonable cause fails to attend as witness of the search, the police officer shall issue an order in writing to call upon them to do so (Section 100(4) CrPC). If the above said person without reasonable cause refuses to attend as witness of the search even after receiving the order in writing, then it may be considered as an offence u/s 187 IPC (Section 100(8) CrPC)

To enter the place to be searched- If the owner/occupant of the premises does not allow the search officer to enter the place, then the police office, as per provisions of section 47(2) CrPC, can enter by breaking the inside or outside door or window by using reasonable force as per section 100(2) CrPC

Procedure to be adopted during search of closed place Section 100 CrPC

The owner/occupier of the place shall be allowed to remain present at the place during the search (Section 100(6) CrPC)

The search shall be conducted in presence of witnesses (Section 100(5) CrPC)

Things recovered during the search shall be seized

List of things recovered during the search to be prepared (Section 100(5) CrPC)

Signatures of witnesses to be obtained on the list

If there is a person during the search in a closed place, who has any suspicious article in his person, he may also be searched. However, if that person is a woman then she shall be searched by a woman only (Section 100(3) CrPC)
A list of all things taken possession of, shall be prepared, and a copy shall be provided to the person searched (Section 100(7) CrPC)

Action to be taken after search of a closed place Section 100 CrPC

A copy of the list of seized articles shall be given to the owner/occupant of the place (Section 100(6) CrPC)

Copies of the documents, prepared by the police officer in connection with the above mentioned search (without warrant), shall be sent immediately to the nearest Magistrate (Section 165(5) CrPC & 166(4) CrPC

Notice to produce the required document/thing in investigation Section 91 CrPC

Notice to produce documents/things in the investigation Section 91 CrPC

Investigating Officer may issue notice to any person for producing documents/things required in the investigation

The person to whom this notice is issued is required to provide the document/things

To whom the above mentioned notice can be issued

The person who is in possession of the required document/things

Search warrant for procuring required document/thing Section 93 CrPC

When search warrant may be got issued for procuring the documents/things required in investigation If the documents/things required in the investigation are not produced by the above mentioned person after receiving the notice, then the police officer may get a search warrant issued from the court obtaining the document/things

Who can issue the above mentioned search warrants Section 93(1) (c) CrPC

Any Court can issue such Search Warrants

Search of a place with warrant suspected contain stolen property/forged documents etc. Section 94 CrPC

When and by whom a search warrant of a place containing stolen goods/forged documents can be issued Section 94(1) CrPC

If there is no exigency to conduct search u/s 165 CrPC, a request can be made by the police officer either to DM or SDM or JMIC to issue warrants for search of a place suspected to contain stolen property/forged documents etc.

Who can search the premises, upon issuance of warrant, on suspicion of possession of stolen property/forged documents etc. Section 94(1) CrPC

Police Officer, of or above the rank of Constable can search the place upon issuance of warrant

Action to be taken during search of a place suspected of containing stolen goods/forged documents Section 94(1) CrPC

The police officer can enter the area to be searched with such assistance as may be required (Section 94(1) (A) CrPC)

The Police officer shall search the place in the manner specified in he warrant issued by the magistrate (Section 94(1) (B) CrPC)

The things/articles recovered in the search shall be seized and a list of such articles shall be prepared (Section 94(1) (C) CrPC)

Ensure safety of the things recovered during the search and of every person arrested until they are produced before a Magistrate (Section 94(1) (D) CrPC

"; "option15"="

Procedure for Search under the NDPS Act

A search by itself is not a restriction on the right to hold and enjoy one’s property, though seizure is a temporary restriction on the right to possession and enjoyment of the property.

NDPS Act envisages three kinds of searches:

Search of building, premises and enclosed place etc.
Search of conveyance
Search of person in public place or in transit

Sections 41,42,43,49 and 50 of NDPS Act deal with different types of searches apart from the provisions of Criminal Procedure Code, 1973.

Section 41 of NDPS Act, empowers officers for arrest, search and seizure.

Search of any building, conveyance or enclosed place can be conducted, among others, by-

a Gazetted Officer; or
Procedure for Search under the NDPS Act

Procedure for Search under the NDPS Act

If exigency requires immediate search of any building, enclosed place or conveyance (vehicle) between sunset and sunrise, search can be conducted after recording reasons for not obtaining warrant or authorization

If exigency requires immediate search of any building, enclosed place or conveyance (vehicle) between sunset and sunrise, search can be conducted after recording reasons for not obtaining warrant or authorization

He/she shall, before carrying out search, between sunrise and sunset

Send such information
In writing
To superior officer
Within 72 hours

He/she shall, before carrying out search, between sunrise and sunset

Send such information
In writing
To superior officer
Within 72 hours

He/she shall record, in writing, the reasons for his/her belief in the information so received

When a police officer (not below the rank of ASI) has personal knowledge or secret information about concealment of contraband in any building, enclosed place or conveyance (vehicle)

Search of building, enclosed place or conveyance (Section 42)

The officer, after conducting the search, shall-

Record the reasons for the belief which necessitated such search
And within 72 hours send a copy to his immediate official superior

The officer, after conducting the search, shall-

Record the reasons for the belief which necessitated such search
And within 72 hours send a copy to his immediate official superior

Female should be searched only by a female

If it is not possible to take him to nearest Gazetted Officer/ Magistrate, then search should be made under Sec. 100 of Cr.P.C in the presence of two independent witnesses

If the person, who is to be searched, so requires, he should be taken to the nearest Gazetted Officer/ Magistrate

No requirement to send prior information to superior officers

Warrant or authorization is NOT required

Search of person in public place or in transit (Section 43 & 50)

Gist of Court judgements on search and Important Points under NDPS Act

Provisions of section 42 of NDPS Act are mandatory in nature and must be complied with.
Personal knowledge/ prior information/ strong suspicion or secret information is a pre-condition for action.
Failure to take down the information in writing and forthwith sending a report to immediate superior officer would be fatal for the prosecution.
It is necessary to record reasons for a search without warrant.
It is essential to send written information about the search of any building, conveyance or enclosed place to the superior officer before proceeding for search even if such superior officer is part of the raiding party.
Section 42 NDPS Act is not applicable when the search and seizure is made in any public place or in transit.
Clear offer of search must be given to the accused. He must be informed of his legal right to get his search conducted before Gazetted officer or Magistrate. If such accused, so requires, then he must be taken to the nearest Gazetted officer of any of the departments mentioned in section 42 or Magistrate without undue delay.
It is important to apprise the accused about his legal right of search. Merely conducting search in the presence of Gazetted officer will not amount to sufficient compliance of section 50 if offer of search is not given to the accused.
If there are more than one accused then consent/non-consent memo must be separately prepared for each accused. If it is not done then the accused becomes entitled to be acquitted on this very technical ground.
Section 50 contemplates that offer must be given to the accused that he has a legal right to get his search conducted in the presence of Gazetted officer or Magistrate. Non-Gazetted IO cannot include himself in this offer of search and cannot offer to search the accused himself. If Non-Gazetted IO includes himself in the offer of search then the accused becomes entitled to be acquitted on this very ground.
If a carry bag, hand bag etc. carried by the accused (as opposed to his pocket, waist belt or other wearing apparels) is to be searched (without there being any search of his person) then section 50 of the NDPS Act is not applicable. However, if bag carried by him is to be searched and his person is also searched, section 50 of the NDPS Act will be applicable.
If vehicle to be searched is a private vehicle, not accessible to public, for eg. Private car, scooter etc. then such search is to be conducted after complying provisions of section 42. If, however, vehicle to be searched is a public vehicle or a private vehicle accessible to public for example private bus, auto rickshaw etc. then compliance of provisions of section 42 is not required.

Difference between section 42 and 43s

S. No.	Section 42	Section 43, 50
1.	It contemplates entry into and search of any building, conveyance or enclosed place.	It contemplates search and seizure made in any public place or during transit.
2.	If exigency requires immediate search of any building, enclosed place or conveyance (vehicle) between sunset and sunrise, it can be done after recording reasons for not obtaining warrant or authorisation	There is no such proviso in section 43 of the Act. Therefore, if a public conveyance is searched in a public place, the officer making the search is not required to record his satisfaction as contemplated by the proviso to section 42 of the NDPS Act for searching the vehicle between sunset and sunrise.
3.	Under section 42 the officer may enter and search such building, conveyance or enclosed place only after sending such secret information in writing to his/her superior official.	Under section 50 the officer conducting the search of a person shall send the information to his/her superior official after the search is completed.
4.	It envisages search of a private vehicle such as private car scooter etc. which is not accessible to public.	It envisages search of a public vehicle or private vehicle accessible to public such as private bus, auto rickshaw etc.

"; "option16"="

Procedure relating to Missing Child

Child in need of care and protection (CNCP) [gist of Sec. 2(14) JJ Act]

A child who is abandoned, surrendered, vulnerable, orphan, run-away or is missing or is a victim of an offence or is mentally or physically challenged or whose parents cannot be found or are found unfit or incapacitated by the Child Welfare Committee or Juvenile Justice Board to take care of the child

Missing Child [definition Rule 92 (1) JJ Rules]

Child, whose whereabouts are not known to the parents or legal guardian, whatever may be the circumstances or causes of disappearance

Child in conflict with law, who has run away from the custody of any person or institution (legally entrusted with the custody of child)

Duty to register FIR regarding Missing Child

On receiving a complaint about missing child the police shall register FIR under the relevant sections of kidnapping/abduction as per rule 92(2) JJ Rules and as per the judgement of Supreme Court in Bachpan Bachao Andolan Vs Union of India, 2014(16) SCC 616

Copy of FIR to be sent to DLSA

Copy of the FIR is to be sent to District Legal Services Authority along with address and contact number of parents or guardian of the missing child for legal aid

Who is to be informed about the Missing Child

Nodal officer of Special Juvenile Police Unit (police officer of the rank of DSP or above designated as such in every district) for immediate action to trace the missing child

Child Welfare Police Officer (CWPO – police officer of the rank of ASI or above designated as such in every police station) of the police station in which information regarding missing child is received. CWPO shall take further action to trace the chid.

Track the Missing Child Portal

Portal developed by the Govt. of India on which information regarding missing and abandoned children is to be uploaded which can help to trace the child and reunite him/her with his/her parents/guardian.

User ID and Password to use the portal

To use Track the Missing Child Portal (www.trackthemissingchild.gov.in)SHO/CWPO/SJPU/AHTU can get their User ID and Password issued by sending an E-mail to the following
Cw2section-mwcd@gov.in and copy of e-mail to be sent to support.trackchild@nic.in

Procedure regarding entry on Portal

Which form is to be filled

Regarding missing child Form M (M for Missing) to be filled
Regarding abandoned/recovered child Form R(R for Recovered)to be filled

By whom the form is to be filled

Form ‘M’ to be filled by the SHO
Form ‘R’ to be filled by the in-charge of the Children Home in which the child has been given shelter by the orders of Child Welfare Committee

Efforts to trace the Missing Child

Collect a recent photograph of the missing child from his parents or guardian and make copies

Prepare hue and cry notice regarding missing child (PPR Rule 23.18) and send to the nearby PS, police control rooms and District crime record bureau, District Missing Persons Unit, Missing Persons Squad, National Crime Records Bureau/Media etc.

Form M regarding missing child to be filled by SHO/CWPO on Track the Missing Child Portal (www.trackthemissingchild.gov.in)

Where a child cannot be traced within a period of four months, the investigation of the case shall be transferred to the Anti-Human Trafficking Unit in the District which shall make reports every three months to the District Legal Services Authority regarding the progress made in the investigation

No PO proceedings against the child

No PO proceedings under 174-A, IPC, Sec 82 and 83 of CrPC can be initiated against the child in conflict with law who has run away from the custody of police or observation home

[Sec 26 (4) JJ Act & Rule 10(4) JJ Rule]

Procedure for police for handling and abandoned/ recovered child

DDR entry to be made regarding recovered child
Medical of the child to be done from the civil hospital
Medical assistance to be provided to the child, if required
Police to inform CWC (Child Welfare Committee) and childline service (1098). CWC is constituted under Sec27 of Juvenile Justice (Care and protection of children) Act, 2015 (JJ Act) which exercises powers and discharge duties in relation to children in need of care and protection
If the child is under medical treatment, the CWC and officers of child line service shall visit the child in the hospital
Police to prepare the photographs of the child
The child to be produced before the CWC within 24 hours (excluding the time of journey) along with 4 passport size photographs of the child, copy of DDR, Form 17 (JJ Act) and medical of the child
Police to send the child to the shelter home with the orders of CWC

Procedure by police upon recovering a run-away child in conflict with law

If required, medical assistance to be provided to the recovered child in conflict with law
(a) The recovered child, who is in conflict with law, is to be produced before the Juvenile Justice Board (JJB) within 24 hours (excluding journey time)

(b) If, however, the run-away child, who is in conflict with law, is between 16 to 18 years of age and trial for heinous offence is pending before the Children Court, he shall be produced before the Children Court

3. The child shall be sent to Observation Home, on the orders of JJB or Children Court, as the case may be.

Efforts that can be made by the IO to trace the missing child [Rule 92 JJ Rules]

After seeking permission of the Juvenile Justice Board (JJB) in case of child in conflict with law (CCL) and of the Child Welfare Committee (CWC) in case of child in need of care and protection (CNCP) as per Sec.74 JJ Act:
Give wide publicity in the surrounding area through the use of loud speakers, distributing and affixing of Hue and Cry notice at bus stands, railway stations, airports, shopping malls and other prominent places etc.
Publish or telecast photos and description of the missing child in leading newspapers, television/electronic media, local cable television network, cinema halls and social media. For telecasting information about missing child on Doordarshan, recent photo of the missing person, copy of DDR and SOS Form (to be taken from Doordarshan ) to be filled and got attested by the Executive Magistrate, are required .

2. Search areas and spots of interest Such as movie theatres, shopping malls, parks, amusement parks and games parlours and places frequently visited by missing child.

3. Scan the recordings of the CCTVs installed in the vicinity of the area from where the child was reported missing and on all possible routes and transit destination points like bus stands, railway stations and nearest places.

4. Inquire from under construction sites, unused buildings, hospitals and childline services, railway police etc.

5. Details of missing children should be sent to the District Crime Record Bureaus of the neighbouring States and in-charges of the border police stations.

6. If the child is not traced within 4 months:

Investigation of the case shall be transferred to the Anti-Human Trafficking Unit (AHTU) of the District.
AHTU to send reports every three months to the District Legal Services Authority (DLSA) regarding the progress made in the investigation.[Rule 92 (5) JJ Rules].

"; "option17"="

CrPC provides for coercive methods for arresting an accused person, who is evading arrest.

Coercive methods under CrPC to be use d against the accused evading arrest

Obtain warrants of his arrest from court

If not arrested, then initiate proceedings to get him declared as a Proclaimed Offender (PO) (Sec.82 CrPC)

Get movable/ immovable property of PO attached (Sec. 83 CrPC)

Also register FIR u/s174A IPC for non-appearance in response to Proclamation

Proclaimed Offender (PO) Proceedings

Step 1

Efforts by IO to arrest the accused and documentation thereof

Check whereabouts of the accused at his residence/from his family members, his relatives, friends, suspected hide-outs etc.

IO to inform the family members that accused is wanted in a criminal case and ask them to produce him before the police

Use technical intelligence such as call/location details to locate him

IO to check if the accused is appearing in some other criminal case in the court and act accordingly

Efforts as above, made by the IO to arrest the accused, must be mentioned in the case diary

Reasons to be mentioned in case diaries as to

Why the accused could not be arrested

And

Why procuring of arrest warrants is necessary in the case

Step 2

Application by the IO for issuance of warrants of arrest

IO to move application in the court for issuance of warrants against the accused specifying as to why his presence is required (e.g. for effecting recovery etc.)

IO to satisfy the court that the accused is evading arrest by highlighting the efforts made for his arrest by producing the case file. IO may also attach with the case file such photographs, CCTV footage, if any, etc. of the efforts so made

Step 3

Procuring And Executing Warrants

Upon satisfaction, the court may issue warrants of arrest

After procuring warrants of arrest, IO to get an entry made in Police Station Register no. 5 through MHC

IO to execute the warrants of arrest by conducting raids at the house of the accused, making inquiries from his relatives, friends, neighbours etc.

If the accused is not arrested, despite the efforts made to execute warrants, the IO to

make detailed report highlighting the efforts so made
submit the same in the court after being duly forwarded by SHO

IO to appear in the court on the date fixed and get his statement recorded regarding the efforts made by him to execute the warrants of arrest

Step 4

Proclamation by court for appearance of accused and follow-up action by IO

Court may issue Proclamation for appearance of accused

IO to obtain copies of Proclamation from the court

Relevant entry in this regard be made in Police Station Register No. 5 through MHC

MHC to put up the Proclamation before SHO, who shall depute a police official for its publication (referred hereinafter as the Serving Official)

Step 5

Action by Serving Official for Publication of Proclamation

Affix one copy of the proclamation at some conspicuous part of the house, where the accused ordinarily resides

Publicly read the Proclamation at some conspicuous place of the village or locality, where such person ordinarily resides

Affix a copy of proclamation at some conspicuous place of such locality or village

Record the statement of some respectable of the locality regarding non-presence of the accused in the locality

Affix a copy of Proclamation at some conspicuous place of the Court premises

In case the court has directed that publication be published in a newspaper, the same shall be done

Step 6

Information to the Court regarding Publication of Proclamation and PO Orders

Serving official to prepare report regarding the action taken by him as listed in step 5 regarding publication of Proclamation and submit the same to SHO

SHO to forward the report of serving official to the court

Serving official to depose in court regarding service of Proclamation

Upon satisfaction, the court would declare the accused as a Proclaimed offender (PO)

IO to procure the orders of PO from the concerned court and make relevant entry in Police Station register No. 4 through MHC

Attachment of Property of PO under Section 83 CrPC

Upon declaration of the accused as PO by the court, his moveable/immoveable property can be attached to compel him to appear in the criminal case registered against him. General steps that may be followed for attachment of property of a PO are:-

Collecting information regarding Property of PO

Property	Office from where to procure information about property
Land	Concerned Sub-Registrar
House, commercial property etc.	Concerned Municipal Office
Vehicles	Concerned RTA
Bank accounts, FDRs etc.	Concerned bank

Moving application before court

IO to move an application giving details of property of PO along with copy of the PO orders to the concerned court for its attachment

Attachment Order

If the court is satisfied, it may pass an order for the attachment of property of PO

Note:- In case of joint family property, attachment shall be to the extent of the share of the PO

If the property is of perishable nature or live stock

IO to specify the same in the application
Request the court to order immediate sale of the same

Informing the concerned departments about Attachments

After procuring orders from the court, the IO to inform the concerned departments about attachment of property

Ensure that necessary entry has been made in the record of the concerned department

Sale of attached Property

The State Government can sell the attached property after the expiration of period of six month from the date of attachment unless such property is subject to speedy and natural decay

"; "option18"="

Arrest without warrant by police Sec 41 CrPC

Any police officer can arrest a person without warrant if that person:

Commits a cognizable offence in he presence of a police officer
Against whom there is information, complaint or suspicion of cognizable offence punishable with imprisonment upto 7 years then arrest is to be made as per section 41(1)(b) and for offences punishable with imprisonment for more than 7 years the arrest is to be made in accordance with section 41(1)(ba)
Is declared a proclaimed offender
Is found with stolen goods
Is a military deserter
Commits crime outside India which is punishable in India
Is a released convict who commits breach of release conditions
Obstructs a police officer in execution of his duty or has escaped or attempts to escape from custody
Against whom any oral or written request for arrest has been made by officer of another police station

Arrest on refusal to give name and address Sec. 42 CrPC

When a person commits a non-cognizable offence in the presence of police officer

And

Refuses to disclose his name and address or discloses wrong identity, then he can be arrested

After ascertaining his correct name and address he can be released on personal bond or surety bond

Arrest by private person and procedure thereafter by the police officer Sec.43 CrPC

A private person may arrest any PO or any person, who has committed cognizable and non-bailable offence in his presence
He shall produce such person before police officer, who shall re-arrest him as per the provisions of sec.41 CrPC
In case of non-cognizable offence procedure u/s 42 shall be adopted
If he has not committed any offence then he shall be released at once

Arrest in case of offences punishable with imprisonment up to 7 years

When to send a notice u/s 41-A CrPC

If offence is punishable with imprisonment up to 7 years, and
Arrest of the accused is not required

Time period for sending the notice u/s 41-A CrPC

As per the guidelines issued by the Supreme Court in Arnesh Kumar v/s State of Bihar, if offence is punishable up to 7 years and the arrest is not required then

Notice has to be sent within 14 days from registration of FIR

In case the notice has not been sent within 14 days then the time can be extended by the district SP by citing reasons for the same

How to send notice u/s 41-A CrPC

Notice must be sent in written form
If there are more than one accused then the notice must be sent to each accused separately
Concerned person is bound to appear after receiving notice
IO to prepare receipt/acknowledgement on the appearance of the accused before him
One copy of receipt must be given to the accused and the other to be placed on record

Circumstances under which arrest can be made without sending notice u/s 41(1)(b)

When the police officer, on the basis of said complaint, has reason to believe or has information or suspicion that the person has committed an offence, and

He is satisfied that arrest of the person is necessary then the arrest of the person can be made on any of the following grounds:

To prevent such person from committing another offence
For proper investigation of the case
For preventing such person from tampering with evidence
For preventing such person from making inducement or threat to witnesses
For ensuring his presence in the court

Recording of reasons of arrest

Police officer shall record the above mentioned reasons in the case diary before making arrest. The IO should also mention these reasons in the remand application while presenting the accused in the court

Action against accused for failure to comply with the notice u/s 41-A CrPC

If accused fails to comply with the terms of notice he can be arrested as per sec. u/s 41A(4) CrPC

If accused complies with the conditions/terms of notice, he cannot be arrested without recording reasons in writing. Sec. 41 A (3) CrPC

If the police officer believes that the person has committed an offence where the punishment is more than 7 years then such person can be arrested Sec. 41(1)(ba) CrPC

Things to be kept in mind while making arrest

Duties of police officer while making arrest sec.41B & 50 CrPC

Police officer shall bear his name plate 41B(a)

Accused shall be informed about the grounds of arrest

Arrest memo shall be prepared:

Obtain signatures of the accused on the memo of arrest
Obtain the signatures of family members or person of locality on the arrest memo
If arresting memo does not have signature of his family members then he must be informed that information regarding his arrest can be given to his family members or friends.

Duties of police officer regarding intimation of arrest of person Sec.50A CrPC

Accused must be informed about his right that information regarding his arrest can be given to his family member/relative or friend

Information regarding arrest and place, where the arrested person is being held, must be given to the family member/relative or friend of the arrested person

Intimation memo regarding the arrest must be given to the family member/relative or friend as disclosed by accused

Entry should be made in DDR regarding the intimation of arrest to concerned person

Procedure of arrest Sec.46 CrPC

If the accused, on the oral intimation of the police officer, fails to submit or resists arrest then every possible measure may be taken for effecting his arrest

Arrest of women Sec.46 CrPC

A female shall be arrested by a female police officer
In exceptional circumstances, if a female is arrested by a male police officer, he shall not touch her
In exceptional circumstances, if women is to be arrested after sunset and before sunrise then the permission shall be obtained from the Judicial Magistrate first class

Action after arrest

Intimation to Control Room Sec.41 C CrPC

Intimation regarding the arrest must be given to the Police Control Room

Accused to be allowed to meet his advocate Sec.41 D CrPC

Arrested person must be allowed to meet an advocate during interrogation. However, the said advocate cannot sit throughout the interrogation

Personal search of the arrested person Sec.51 CrPC

Personal search of the arrested person must be conducted

Personal search of female must be conducted by a female police officer

Except for clothes worn by the accused all articles must be kept in safe custody and List of such articles must be prepared

Accused shall be informed about the recovered articles and his signatures be obtained on the above lists

Health and safety of arrested person Sec.55A CrPC

The responsibility of health and safety of arrested person lies on the officer having the custody of said person

Accused to be presented in court Sec.57 CrPC

Arrested person must be produced before the Magistrate within 24 hours

Information to senior officers Sec.58 CrPC

Officer in-charge of Police Station shall inform about the arrest of the person to DM/SDM, irrespective of the fact that the said person is later on released on bail

Discharge of person apprehended

Arrested person shall not be discharged except on his own bond or bail or orders of Magistrate

Power of police to arrest an escaped person Sec. 60 CrPC

If the arrested person escapes or is rescued then concerned police officer can arrest him anywhere in India.

"; "option19"="

Deposing before the Trial Court

The right to speedy trial has been held to be a part of the right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution of India.

Hussainara Khatoon & ors v/s Home Secretary, State of Bihar Decided by the Supreme Court dated 12-04-1979

Gist of judgment

The Supreme Court in this case has held that:-

Speedy trial is of the essence of criminal justice and, therefore, delay in trial by itself constitutes denial of justice. Speedy trial, which means reasonably expeditious trial, is an integral part of the fundamental right to life and liberty enshrined in Article 21

It is, therefore, necessary that the police officers/officials get their evidence recorded before the trial court without delay.

Consequences of delay

Sheela Barse & others v/s Union of India Decided by Hon’ble Supreme Court dated 13-08-1986

Gist of Judgment

The Supreme Court in this case held that:-

If an accused in not tried speedily and his case remains pending before the Magistrate or the Sessions Court for an unreasonable length of time, it is clear that his fundamental right to speedy trial would be violated unless there is some interim order passed by the superior Court or there is deliberate delay on the part of the accused

The consequence of such a delay would be that the prosecution would be liable to be quashed

Rajesh Yadav & another v/s State of Uttar Pradesh Decided by the Supreme Court dated 04-02-2022

Gist of judgment

The Supreme Court, in the above-mentioned case, laid down the following parameters to ensure expeditious recording of evidence :-

The trial courts shall endeavor to complete the examination of the private witnesses, both chief and cross, on the same day as far as possible

Long adjournments given after the completion of the chief examination only helps the defence to win over the witnesses at times, with the passage of

The trial courts need to take up the examination of the private witnesses first, before proceeding with that of the official witnesses

The office of DGP Punjab, vide Circular Order No. 21 of 2022, has issued instructions regarding the appearance of IO before the trial court to record evidence, These include :-

Timely service of summons/warrants and production of official/prosecution witnesses to record evidence particularly in cases registered under NDPS Act is to be ensured

In case of non-compliance, departmental action may be initiated against the delinquent official

"; "option20"="

Rules and guidelines regarding Suspension under Punjab Police Rules

Suspension Suspension is an order issued by the competent authority for temporarily keeping a Govt servant away from discharging official duties on account of serious misconduct suspected to have been committed by such Govt. servant.

Purpose of Suspension

A police officer is placed under suspension-

To prevent him from interfering, by using his position, with the conduct of the enquiry or tempering with evidence in any manner.
Where, having regard to the nature of the charges against him, it is felt that it would be prejudicial to public interest to continue to vest in him the powers of his post.

Power of Suspension (Rule 16.17 PPR)

Any police officer above the rank of Head Constable suspend, pending enquiry or investigation, any enrolled police officer junior to him in rank, who is guilty or is reasonably suspected of misconduct.

Revocation of Suspension (Rule 16.17 PPR)

An officer may be released from suspension (reinstated) only by the Gazetted officer empowered to punish him.

Grounds for Suspension of police officers (Rule 16.18 and 16.19 PPR)

A police officer may be placed under suspension on any of the following grounds-

On account of serious misconduct or dereliction of duty or conduct unbecoming of an officer.
An officer whose conduct is under departmental enquiry, shall ordinarily be placed under suspension when it appears likely that a charge will be framed which, if proved, would render him liable to reduction or dismissal.
When the nature of the accusations against hi is such, that his remaining on duty is prejudicial to the public interest, or to the investigation into those accusations.

A police officer may be placed under suspension in judicial cases as follows-

A police officer charged with a criminal offence shall, unless the Deputy Inspector-General of police or the Assistant Inspector-General, Govt. Railway Police for special reasons to be recorded in writing otherwise directs, be placed under suspension from the date on which he is sent for trial, if such suspension has not already been taken place under the provisions of rule 16.17.
Suspension is compulsory during any period in which a police officer is committed to prison.
A police officer, who may be arrested by order of a civil court in execution of a decree or otherwise, shall be considered as under suspension from the date of arrest till his release from custody is ordered by the Court.

Status & treatment of Police Officers placed under suspension (Rule 16.21 PPR)

A police officer shall not cease to be a police officer only for reasons of being suspended from office.
During the term of such suspension, the powers, function and privileges vested in him as a police officer shall be in abeyance, but he shall continue subject to the same responsibilities, discipline and penalties, and to the same authorities, as if he has not been suspended.
A police officer under suspension shall be transferred to the police lines, if not already posted there.
He shall attend all roll calls and shall be required to perform such duties and to attend such parades as the Superintendent may direct; provided that he shall not perform guard duty or any other duty entailing the exercise of the powers or functions of a police officer, shall not be placed on any duty involving the exercise of responsibility, and shall not be issued with ammunition.
A police officer under suspension shall ordinarily be confined to lines when off duty, but shall be allowed reasonable facilities for the preparation of his defence.
When transferred to the lines under this rule Lower Subordinates shall deposit their belts and Upper Subordinated their revolvers, belts and swords with the Lines Officer.

Guidelines with respect to police officers placed under Suspension issued vide letter No. 1605-1735E-2(1) dated 03.02.2021 by the office of Director General of Police, Punjab

A police officer placed under suspension by an order of the Competent Authority will be attached to the headquarters specified in the relevant order and he will not leave the designated headquarters without the prior written approval of the concerned Head of Office.
If the suspended police officer leaves station in an unauthorized manner without due permission of the competent authority, during his/her suspension period, he/she will be liable to face further disciplinary action.
If a suspended police officer is attached with an Enquiry Officer for the purpose of completing the enquiry ordered against him/her, he/she will attend the enquiry proceedings on a day-to-day basis and will cooperate with the Enquiry Officer to carry forwarded the enquiry proceedings to their logical conclusion.
The police officer placed under suspension will not indulge in any action which may run counter to interest of smooth conduct of departmental proceedings.
Leave/Station leave of the suspended officer will be granted by the officer who has been designated to exercise administrative control over him during the period under suspension.
The suspended police officer will not do any action to impact the conduct of departmental proceedings through any extraneous influences whatsoever, and if he is found to have committed any such act, it will be construed as breach of prescribed code of conduct and will invite further action as per the gravity of his/her action.
The police officer against whom the departmental enquiry has been ordered after being placed under suspension will not take recourse to any dilatory tactics to delay the departmental proceedings deliberately.
If the entire process of completing the departmental proceeding and issuing final orders is not finalized within the stipulated time frame as prescribed in the relevant rules, the suspended police officer will have recourse to be considered for reinstatement. However, the competent authority may decide about the duration of suspension, on a case to case basis, in the best interests of the organization.

"; "option21"="

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

Aim and Objectives of the Act

To prevent the commission of offence of atrocities against the members of SC/ST.
To provide for special courts and exclusive special courts for trial of such offences and the relief and rehabilitation of the victim of such offences.

Key Points

Victim must belong to SC/ST

Accused must NOT belong to SC/ST

Offence should be committed in ‘public-view’ as defined in Sec 3(1)

Accused should have knowledge about the caste of the victim

Common offences under Sec. 3(1)

Whoever, not being a member of SC/ST, does any of the following acts against a member of SC/ST

Puts any inedible or obnoxious substance into his mouth and forces him to drink or eat such substance [S.3 (1) a]

Garlands with footwear or parades naked or semi-naked [S.3 (1) d]

Removes clothes, moustaches from his person, forcibly tonsures his head or paints his face or body [S.3 (1) e]

Compels his to dispose or carry human or animal carcasses graves [S.3 (1) i]

Intentionally insults or intimidates him with intent to humiliate them in any place within public view [S.3 (1) r]

Abuses him by caste name in any place within public view [S.3 (1) s]

Intentionally touches a woman with act of sexual nature (ii) uses words, acts or gestures of a sexual nature [S.3 (1) w]

Denies him any customary right of passage to a place of public resort [S.3 (1) y]

Forces him to leave their house, village or other place of residence [S.3 (1) z]

Whoever, not being a member of SC/ST, obstructs or prevents a member of SC/ST with regard to any of the following:-

Using common property resources of an area, or burial or cremation ground or using any river, stream, spring, well, tank, water taps, bathing ghat, any public conveyance, any road or passage [S.3 (1) (Za) (A)]

Entering any place of worship which is open to the public [S.3 (1) (Za) (C)]

Entering any educational institution, hospital, dispensary, primary health Centre, shop or place of public entertainment [S.3 (1) (Za) (D)]

Practicing any profession or the carrying on of any occupation, trade or business or employment [S.3 (1) (Za) (E)]

Imposes or threatens a social or economic boycott upon them [S.3 (1) (ZC)]

Punishment for offences under Sec.3 (1) shall not be less than six months but which may extend to five years or upwards and with fine

Whoever, not being a member of a SC/ST

Gives or fabricates false evidence to cause/knowing to be likely to cause conviction of an offence which is capital by the law for the time being in force [S.3 (2) (i)]
Punishment with imprisonment for life and with fine and if an innocent be convicted and executed in consequence of such false/fabricated evidence, the person who gives or fabricates such false evidence, shall be punished with death
Gives or fabricates false evidence to cause/knowing to be likely to cause conviction of an offence which is not capital but punishable with imprisonment for a term of seven years or upwards [S.3 (2) (ii)]
Punishment shall not be less than six months but which may extend to 7 years or upward and with fine.

Duties of Public Servant and Punishment for willful neglect thereof (Sec.4)

Duties of Public Servant [S.4 (2)]

To read out to the informant the information given orally, and reduced to writing by the officer in charge of the police station before taking the signature of the informant

To register a complaint or a First Information Report under this Act and other relevant provisions

To record the statement of the victims or witnesses

To conduct the investigation and file charge sheet in the Special Court or the Exclusive Special Court within a period of sixty days

To correctly prepare, frame and translate any document or electronic record

Punishment for willful neglect of duties

Whoever, being a public servant but not being a member of SC/ST, willfully neglects his duties required to be performed by him under this Act and rules, shall be punished with imprisonment for a term not less than six months but which may extend to one year.

Enhanced punishment for subsequent conviction (Sec.5)

Whoever, having already been convicted of an offence under Sec. 3&4 is convicted for the second offence or any offence subsequent to the second offence, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence.

Act amended vide notification no. 39 dt. 17.8.18 Sec.18A inserted

18 A. (1) For the purpose of this act:-

Preliminary enquiry shall not be required for registration of a First Information Report against any person; or
The investigation officer shall not require approval for the arrest, if necessary, of any person against whom an accusation of having committed an offence under this act has been made and no procedure other than provided under this Act or the Code shall apply.

Rule 7 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995

Who can investigate

Officer not below the rank of Dy.S.P

Time bound investigation

Investigation to be completed in 30 Days

"; "option22"="

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013

Objectives of the Act:

To provide protection against sexual harassment of women at workplace
For the prevention and redressel of complaints of sexual harassment

Definitions

Sexual harassment- Includes any one or more of the following Unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication)

Physical contact and advances; or
Demand or request for sexual favours; or
Making sexually coloured remarks; or
Showing pornography; or
Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature

Workplace- Any place visited by the employee arising out of or during the course of employment, including transportation provided by the employer for undertaking such a journey. It covers both organized and un-organised sectors.

Aggrieved Women- Worker- Domestic worker, Regular temporary ad hoc/daily wager, For remuneration/on Voluntary basis/otherwise, Employed directly/through an agent, Contract worker probationer/trainee/Apprentice

Visiting a Workplace

Student

Who can file complaint?

Aggrieved women
Another person on her behalf in case of incapacity (whether physical or mental)

Internal Committee (Sec.4)

Every employer of a work place shall, by an order in writing, constitute a committee to be known as Internal Committee

Internal Committee (IC)- Presiding officer to be a Senior level woman

Not less than two members from amongst employees

At least one member from Non Govt. Organization

At least half of the members to be women

Committee to hold office for three years

Powers of Internal Committee

The IC shall have the powers as are vested in a civil court for summoning and enforcing the attendance, requiring the discovery and production of documents etc.
Right to terminate the inquiry, proceeding or to give ex-parte decisions
The parties shall not be allowed to bring any legal practitioner.
At least three members shall be present in conducting the inquiry including the Chairperson.

Local Committee In every District, DC shall constitute a Local Committee to receive complaints from establishments where there is no Internal Committee due to there being less than 10 workers or if the complaint is against the employer himself (Sec.6)

When to file complaint

Within 90 days from the date of incident

In case of series of incidents within a period of 3 months from the date of last incident.

Time limit can be extended by IC, for a period not exceeding 3 months, for the reasons to be recorded in writing

Inquiry Process

Submission of Complaint in writing to IC by complainant

Notice to respondent by IC within 7 days

Reply by respondent within 10 days

Conciliation possible at the request of aggrieved women

Inquiry to be completed by IC in 90 days

Inquiry report to be submitted by IC within 10 days from the completion of inquiry

Employer to take action within 60 days on receipt of inquiry report

Action prescribed by IC, if the person is found guilty

Action in accordance with service rules
Warning, with holding promotion, termination, community service etc. in absence of service rules
Deduct compensation from the salary of respondent

Action during pendency of inquiry

During the pendency of the enquiry, upon written request by the aggrieved employee:

Transfer the aggrieved woman or three or the respondent to any other workplace
Grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months.

Contents of complaint and inquiry not to be made public (Sec.16)

The contents of the complaint, identity and address of the aggrieved woman, respondent and witness, information relating to conciliation and inquiry proceedings, recommendations of the IC and the action taken by the employer shall not be published, communicated or made press and media.

Penalty for publication or making known contents of complaint or Inquiry (Sec.17)

Whoever fails to comply with provisions of Section 16 will be punished in accordance with service rules applicable to the said person, where no such service rules exist, such manner as may be applicable.

Duties of the employer (Sec. 19)

Every employer shall:

Provide a safe working environment.
Display the penal consequences of sexual harassments and the order by which IC is constituting.
Organize workshops and awareness programmes for sensiting the employees.
Organize orientation programmes for the members of the IC.
Provide necessary facilities to the IC for dealing with the complaint and conducting an inquiry.
Assist in securing the attendance of respondent and witness.
Make available necessary information to the IC with regard to the complaint under section 9 (1).
Provide assistance to the woman if she chooses to file a complaint under IPC or any other law.
Cause to initiate action under the IPC or any other law against the perpetrator or if the aggrieved woman so desires, where the perpetrator is not an employee at workplace.
Treat sexual harassment as misconduct under the service rules and initiate action for such misconduct.
Take action within 60 days on the basis of inquiry report.
Monitor the timely submission of reports by the IC.

"; //************************ VERSION 2 ***************** "option23"="

ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, 102 CrPC ਅਤੇ 40 (J) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਵਹੀਕਲ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਹੀਕਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਘੋਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਵਹੀਕਲ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਤੇ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

(A) ਜੇਕਰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ

1. www.vahan.nic.in ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ Vehicle No. Engine No, Chasis No ਪਾ ਕੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

2. ਵਹੀਕਲ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋ, ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

3. ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਰਾਂਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

(B) ਵਹਕਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ

1. ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ

2. ਜੇਕਰ ਵਹੀਕਲ ਮਾਲਕ, ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਪਰ ਲੈਣ

ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਧਾਰਾ 457 CrPC)

ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਜਾ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਵੱਲੋ ਜਿਲ੍ਹਾ DA ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਪੈਡਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ pending ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਵਹੀਕਲਾ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

1. ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਵੱਲੋ CJM ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਧਾਰਾ 457(2) CrPC ਤਹਿਤ, ਘੋਸ਼ਣਾ (Proclamation). - ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ - ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ

2. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਪੀ ਵਲੋ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸਣਾ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੋਕ ਸਪੰਰਕ ਵਿਭਾਗ, (SCO, No.107-01 ਸੈਕਟਰ 34- A) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ

3. ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਬਕਿਲ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਟੀਟ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ

ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ u/s 458 CrPC

ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ (Proclamation) ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ 6 ਮਹਿਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਹੀਕਲ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਣ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਵੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ [ਧਾਰਾ 458 (1) CrPC]

ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੰਠਨ

ਕਮਿਸਨਰ ਪੁਲਿਸ/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੱਲੋ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਵਹੀਕਲਾ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

1) ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ

2) ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇਦਾ

3) G.M ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/PRTC ਦਾ ਨੁਮਾਇਦਾ

ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੰਠਨ

ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

1. ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇਦਾ

2. ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇਦਾ

3. ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DySP

ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:-

ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ
ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਦਿ

ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਲਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ/ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ

"; "option24"="

ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ

Look Out Circular (LOC)

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :-

ਲੜੀ	ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ	ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀ ਹੈ
i.	ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC)	ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ
ii.	ਰੈਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ (RCN)	ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
iii.	Extradition ਕਾਰਵਾਈ (Extradition proceedings)	ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ RCN ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ

1. LOC ਕੀ ਹੈ

ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (Bureau of Immigration), ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

2. LOC ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ (criminal casc) ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋ ਲੋੜੀਦਾ (wanted) ਹੈ।

ਨੋਟ: ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਰੁਧ ਜਾਂਚ (Enquiry) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ FIR ਦਰਜ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੀ LOC ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ [DGP office letter no.214-56/coord II, dated 23/02/2012]

3. LOC ਕਦੋਂ ਰੱਦ (Cancel) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਕਦਮਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਫਤੀਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ LOC ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ [DGP (INT) office letter no.391-418/coord-2,dated 06/02/2013]

LOC ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ

(a) LOC ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ (Validity Period)

ਇੱਕ ਸਾਲ(as per MHA order 25016/31/2010-IMM dated 27 Oct, 2010)

(b) LOC ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ LOC ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

LOC ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਾਬਤਾ (procedure)

Steps	ਕਾਰਵਾਈ	ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
Step-01 ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ	ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੰਬਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ i. ਦੋਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ii. ਦੋਸੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ iii. ਦੋਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ iv. ਦੋਸੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ v. ਦੋਸੀ ਦਾ ਕੱਦ vi. ਦੋਸੀ ਦੀ ਫੋਟੋ	ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
Step-02 LOC ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨਾ	i. FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ LOC ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ii. ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 3 ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਦੇਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ [DGP, Punjab office letter no.214- 56/coord -II, dated 23/02/2012]	ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
	iii. ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਉਪਰ SHO ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਮੌਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ	SHO
Step-03 ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ	i. FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ii. ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਵੇਰਵੇ	ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
Step-04 LOC ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ SSP ਦਫਤਰ ਭੇਜਣਾ	i. SDPO ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ	SHO
	ii. SHO ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ LOC ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ SDPO ਵੱਲੋ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ SSP ਦਫਤਰ (ਸਕਿਊਰੀਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।	SDPO
Step-05 ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸਬੰਧੀ SSP ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ	i. SDPO/SHO ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ii. SHO ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ iii. SHO ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ SP/DCP (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ/designate ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵੱਲੋ ਨਵਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ iv. ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (SP/DCP) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਦਸਤਖਤ, ਅਹੁਦਾ, ਮੌਹਰ, ਪਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ/ ਲੈਂਡਲਾਇਨ ਨੰ: ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ID ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ (ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਨੰ. ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ) v. ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (SP/DCP) ਵਲੋਂ LO੦ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੀਆਂ 2 ਪਰਤਾਂ DGP/ADGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ PB ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ [O/o ADGP (INT), Pb, No.774 -99/Coord II, dated 28/03/2017]	SP/DCP
Step-06 LOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ	i. ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੌ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ LOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ii. ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਕਾਪੀ ਸੰਬਧਿਤ SSP ਦਫਤਰ (originator) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ	DGP/ADGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ PB
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ	ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SP/DCP (ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੌ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ DGP/ADGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (PB) SAS Nagar ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ LOC ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ maintain ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ [O/o DGP (INT), Pb, No-3691-3720/coord-II, dated 12/12/2019	SP/DCP

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਪਤਾ:

The Deputy Director, Bureau of Immigration (BOI),

East Block-VIII, R.K. Puram, New Delhi-110066.

(Telefax: 011-26192883, email boihq@nic.in),

"; "option25"="

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ (Missing Child) ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਾ (CNCP) ਧਾਰਾ 2(14) JJ Act ਦਾ ਸਾਰ

ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਅਨਾਥ ਹੋਵੇ, ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਵੇ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਾ [ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਯਮ 92 (1) JJ Rules]

1. ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇ

2. ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ* ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

*ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਿਯਮ 92(2) JJ Rules ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਵਾ ਜਾ ਉਧਾਲਾ (Kidnapping or Abduction) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ [Bachpan Bachao Andolan Vs Uol Supreme Court 2014(16) SCC 616]

FIR ਦੀ ਕਾਪੀ DLSA ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ

FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

(1) ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ (SIPU) ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਜੋ DSP ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

(2) ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ (CWPO)* ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। *CWPO ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ASI ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Track the Missing Child Portal

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਰਟਲ ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

Portal ਚਲਾਉਣ ਲਈ user ID ਅਤੇ Password

Track the Missing Child Portal (www.trackthemissingchild.gov.in) ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ SHO/CWPO/SJPU/AHTU User ID Password ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
User ID ਅਤੇ Password ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ cw2section-mwcd@gov.in ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ khoya.paya@gov.in ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ

Portal ਤੇ Entry ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ

(ੳ) ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ M (M for Missing) ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ R (R for Recovered) ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ

(ਅ) ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਵੱਲੋ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਫਾਰਮ ‘M’SHO ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ
ਫਾਰਮ ‘R' Children Home ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ

1. ਬੱਚੇ ਦੀ Recent ਫੋਟੋ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

2. ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ Hue & Cry Notice (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੋਰੇਗਾਗਾ ਪੀ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਨਿਯਮ 23.18) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ

3. SHO ਦੁਆਰਾ Track the Missing Child Portal (www.trackthemissingchild.gov.in) ਉਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ Form M ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ

4. ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ Anti Human Trafficking Unit (AHTU) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ AHTU ਵੱਲੋ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ DLSA ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

1. ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ Press / Media ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CWC ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲਂਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ (Sec 74 JJ Act)

(a) ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ' ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

(b) ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ Media, ਸਿਨੇਮਾਘਰ, Local Cable TV Network, ਅਖਬਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Doordarshan ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ Recent ਫੋਟੋ, DDR ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ SOS ਫਾਰਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਰ ਕੇ ਐਗਜੇਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ)।

2. ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰ- ਬਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਪਾਰਕ, ਗੇਮਜ਼ ਪਾਰਲਰ ਆਦਿ।

3. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਰਸਤੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

5. ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

6. ਜੇਕਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ,

ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (AHTU) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ
AHTU ਵੱਲੋ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ [ਨਿਯਮ 92(5) ) Rules

ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੱਚਾ Child in need of care & protection (CNCP) ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

1. ਡੀ, ਡੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

2. ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ

3. ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

4. ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ CWC (ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ 1098 ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੁਵੇਨਾਈਨਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 (JJ Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ

5. CWC ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ

6. ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾਣ

7. ਬੱਚਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸਫਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ) CWC ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਫਾਰਮ 17 (JJ Act), ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ

8. CWC ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ Shelter Home ਹੋਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ

ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਬੱਚਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

1. ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਬੱਚਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

2. (a) ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਬੱਚਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸਫਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ) ਉਸਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ (JJB) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

(b) ਜੇਕਰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ Children Court ਵਿੱਚ Trial ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ Children Court ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

3. ਉਪਰੋਕਤ ਲੜੀ ਨੰ: 2 ਅਤੇ 3 ਅਨੁਸਾਰ JIB ਜਾਂ Children Court ਤੋ ' ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ Observation Home ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ

ਬੱਚੇ ਵਿਰੁੱਧ PO ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 174-A IPC ਤਹਿਤ ਅਤੇ CrPC ਤਹਿਤ P.O. ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ [ਧਾਰਾ 26 (4) JJ Act & ਨਿਯਮ 10(4) JJ Rules]

"; "option26"="

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ:-

ਧਾਰਾ	ਜੁਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
279 IPC	ਲੋਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ
283 IPC	ਲੋਕ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ
304A IPC	ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਭਾਰਤ ਕਰਨਾ
337 IPC	ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਕਾਰਤ ਕਰਨਾ
338 IPC	ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਤ ਕਰਨਾ
427 IPC	Mischief ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ:-

1. ਮੁਦਈ ਦਾ ਬਿਆਨ:-

a) ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਦਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

b) ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਦਈ/ਗਵਾਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ-

i.	ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ
ii.	ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
iii.	ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੰਗ
iv.	ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ Make ਅਤੇ Model

2. ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼:-

(a) ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ:-

ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ:-

Latitude and Longitude ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵਾਸਲਾ ਕਰਮਾ ਫੁੱਟ/ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਦੁਕਾਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਆਦਿ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ

ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ

ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਡ/ਟਾਇਰ ਮਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ

ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ

ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਵੇ

ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿੰਨਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ

ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ

ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ

(b) ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ (Search):-

1. ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ।

2. ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੰਨਸ਼ੋਰਿੰਸ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

3. ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇੰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

III ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ /CCTV footage:-

a) ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ :-

i. ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਡੀਆਂ

ii. ਗੱਡੀ ਤੇ ਡੈਂਟ (dent) ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ

iii. ਖਿਲਰੀਆਂ/ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ

iv. ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ- ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਬਿਲਡਿੰਗ/ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ

b) ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਦਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

c) ਜੇਕਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Recording ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

IV ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ:-

ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:-

a) ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ

b) ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਕਿੰਡ ਮਾਰਕ/ਟਾਇਰ ਮਾਰਕ

c) ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ/ ਗਰੀਸ

d) ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ

e) ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁਦਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪੇਂਟ

f) ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੂਨ/ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ

g) ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਏ ਵਾਲ, ਕੱਪੜੇ/ਮਾਸ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ

h) ਭਰੀ ਹੋਈ (Loaded) ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ

V ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ (Damage) ਰੀਪੋਟ:-

a) ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MTO ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੀਪੋਟ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

b) ਮੁਦਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੈਮੇਜ ਰੀਪੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 427 IPC ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

VI ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ:-

a) ਜਿਸ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ, ਕੱਦ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।

b) ਜੇਕਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਦਈ/ਗਵਾਹ ਮੌਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

VI ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਐਵੀਡੈਂਸ:-

ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

VIII ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ (ਲਾਗ-ਬੁੱਕ ਆਦਿ) ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ :-

a) ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ

b) ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ

IX ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ:-

a) ਧਾਰਾ 304-A, 337 ਅਤੇ 338 IPC ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ MLR, ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰੀਪੋਟ, ਐਕਸਰੇ/CT Scan report ਸਮੇਤ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ CT Scan films ਅਤੇ ਬੈਡ ਹੈਡ ਟਿਕਟ ਆਦਿ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

b) ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

c) MLR ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਟਾਂ under observation ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Nature ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

d) ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

"; "option27"="

ਸੂਚਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005

ਐਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ :

ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency)

ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Accountability)

ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

1. ਸੂਚਨਾ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਧਾਰਾ 3

ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ।

2. ਸੂਚਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : ਧਾਰਾ 6

i) ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ) ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ) ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ii) ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ।

iii) ਫੀਸ: 10 ਰੁਪਏ।

iv) ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਨਗਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

v) ਕਾਰਣ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

3. ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ :

i) ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ : {ਧਾਰਾ 7 (5)} ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ (ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ) ਉਸ ਕੋਲੋਂ 5) ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ii) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾਂ : ਧਾਰਾ 7 (6)} ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਧਾਰਾ 7

i) ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ :

ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ	ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ/ਅਜਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ	48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ	30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ

ii) ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

iii) ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ : ਸਹੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ :

(ੳ) ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ।

(ਅ) ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ੲ) ਅਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ।

5. ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ : ਧਾਰਾ 19 (1)

ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਫਸਟ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6. ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ : ਧਾਰਾ 19 (3)

ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

7. ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ : ਧਾਰਾ 8

ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਵੱਲੋ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

i) ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਮਰਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ii) ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ।

iii) ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾਂ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ।

iv) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ

v) ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾਂ ਜੋ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।

vi) ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪਹੁਚਾਵੇ।

vii) ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ/ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

vii) ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾਂ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ।

ix) ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਿ।

8. ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ : ਧਾਰਾ 20

ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁੱਝ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸੂਚਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

i) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ ਕਾਰਣ ਦੇ ਸੂਚਨਾਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ii) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

iii) ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ |

iv) ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

v) ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

vi) ਸਚਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜਚਣ ਪਾਈ ਗਈ

vii) ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਦਿ।

"; "option28"="

ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ (ਕਰਾਇਮ ਸੀਨ ਦਾ ਸਕੈਚ) P.P.R- Rule 25.13(1), 25.13(2)

1. ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਕੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

2. ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਲਈ

3. ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰੀ
ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਸਕੇਲੀ

4. ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰੀ

ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ
ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 420, 498 IPC ਆਦਿ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

5. ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਸਕੇਲੀ

1. ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਡਰਾਫਟਸ ਮੈਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨੰਬਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

2. ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਸਕੇਲੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ

3. ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਸਕੇਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ I.O. ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ

ਨਕਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪਰ ਕੰਪਾਸ/ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਰ Latitude ਅਤੇ Longitude ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ

(a) ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

i. ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ii. ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

iii. ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਜਿਵੇਂ A,B,C,D ਆਦਿ)

iv. ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

(b) ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

i. ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ii. ਅਗਰ ਵਾਕਿਆ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਜਿਵੇਂ ਜੱਗਦੀ ਬਲਬ/ਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਟ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

iii. ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਸਾਇਡ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

iv. ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥਿਆਰ, ਉਂਗਲਾ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ

(c) ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ

i. ਕਮਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ii. ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ

iii. ਦਰਵਾਜੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

iv. ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੱਕ)

v. ਵਾਕਿਆ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਲਹਿੰਦੇ, ਦੱਖਣ, ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ, ਖੇਤ, ਗਲੀ, ਸੜ੍ਹਕ, ਇਮਾਰਤ ਆਦਿ) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

(d) ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

i. ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-2 ਚੁੱਕਣਾ

ii. ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ

iii. ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਸੀਲ ਮੋਹਰ ਕਰਨਾ

iv. ਪਾਰਸਲਾ ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨੀ

ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

ਨੋਟ: 1. ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ A ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2. ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ B ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆ।

3. ਮਾਰਕ C ਅਤੇ D ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਲ-ਕਾਰਤੂਸ ਪਏ ਹਨ।

4. ਮਾਰਕ E ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਵਾਹ ਮੌਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਿਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ।

5. ਮਾਰਕ A ਤੋਂ B ਦਾ ਫਾਸਲਾ 20-25 ਫੁੱਟ ਅਤੇ B ਤੋਂ E ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਰੀਬ 40-50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ।

ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

i. ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਸਬੰਧੀ ਵਾਕਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ii. ਗਵਾਹੀ ਸਮੇਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

iii. ਨਕਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

1. ਨਕਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

2. ਮੌਕਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੀ A,B,C,D ਆਦਿ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ

3. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ

4. ਪਟਵਾਰੀ/ ਡਰਾਫਟਸ ਮੈਨ ਵਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸਕੂਲੀ ਉੱਪਰ ਪੈਮਾਨਾ (Scale) ਜਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ [ਉਦਾਹਰਣ - ਇੱਕ (1) ਇੰਚ ਦੱਸ (10) ਫੁੱਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ]

5. ਪਟਵਾਰੀ/ ਡਰਾਫਟਸ ਮੈਨ, ਜਿਸਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਸਕੂਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ

ਬ੍ਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ (Place of Recovery) ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ/ਹਥਿਆਰ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

(a) ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਧਾਰਾ 9 ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (Indian Evidence Act) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਾਦਤ/ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ

(b) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਿਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਡਰਾਫਟਸ ਮੈਨ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਸਕੂਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ

"; "option29"="

ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ

ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ

ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਪਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਖੂਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ:- ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵੋ।

ਖੂਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

1. ਤਰਲ/ ਗਿੱਲਾ ਖੂਨ:-

i) ਤਰਲ ਖੂਨ ਡਰੋਪਰ ਜਾਂ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜਾਂ

ii) ਰੂੰ/ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ/ ਸਫੇਦ ਸਾਫ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਤਰਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾਰਸਲ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ।

2. ਸੁੱਕਾ ਖੂਨ:-

i) ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਖੁਰਚ ਕੇ ਚੁੱਕੋ।

ii) ਰੂੰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਡ/ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ।

iii) ਰੂੰ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ

3. ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਖੂਨ:-

i) ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਿਸੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਰਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ।

4. ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਖੂਨ:-

i) ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਛਾਂ/ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

5. ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਖੂਨ :-

i) ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਖੂਨ ਸਾਫ ਚਮਚ ਨਾਲ 50-100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੋ।

ii) ਸਾਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੋ।

6. ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਖੂਨ:-

i) ਕਿਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤਿੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੂੰ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ।

ii) ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ।

7. ਛੁਪੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ:

i) ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਧੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ii) ਲਿਊਮੀਨੋਲ ਸਪਰੇਅ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਿਉਮੀਨੋਲ ਸਪਰੇਅ ਟੈਸਟ

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

1. ਕੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ?

2. ਜੇਕਰ ਧੱਬੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਨ?

3. ਖੂਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

4. ਕਤਲ ਅਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

5. ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

6. ਖੂਨ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਜਹਿਰ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਫੇਜ-4, ਮੋਹਾਲੀ।

ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਐਪਰਨ ਪਹਿਨੋ।
ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੋਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤੋ।
ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ, ਟੋਪੀ, ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਂ ਸੁੱਟੋ ।
ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬੁਣ/ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰੋ।

"; "option30"="

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ CrPC ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ:

CrPC ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ

1. ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

2. ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

3. ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 83 CrPC)

4. ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਧਾਰਾ 174 AC ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਜ਼ਾਬਤਾ

ਸਟੈਪ1:- ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ (IO) ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਚਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਕਾਰਵਾਈ

1. ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

2. IO ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ

3. ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

4. IO ਵਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

5. IO ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

6. ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ:

(i) ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ

ਅਤੇ

(ii) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਸਟੈਪ 2:- IO ਵਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ

1. IO ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਆਦਿ ਲਈ)

2. IO ਵਲੋਂ, ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਲਿਜਾ ਕ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। IO ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਜ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ

ਸਟੈਪ 3:- ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ

1. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ

2. ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ IO ਵਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ

3. IO ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਮੀਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਰੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਂਡ-ਗੁਆਂਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੋਸੀ ਦੇ ਥਾਂ-ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

4. ਜੇਕਰ IO ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ IO ਵਲੋਂ

(i) ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ/ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ

(ii) ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

5. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ IO ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਮੀਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ

ਸਟੈਪ 4:- ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ IO ਵਲੋਂ ਫੋਲੋ-ਅਪ

1. ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

2. IO ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ

3. IO ਵਲੋਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਥਾਣ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ

4. ਮੁੱਖ ਮੁਨਸੀ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿੰਗ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਟੈਪ 5:- ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਿੰਗ ਔਫੀਸ਼ਿਅਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ

1. ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸ ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾ

2. ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ/ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

3. ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਵੇ

4. ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਵੇ

5. ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ

6. ਜੇਕਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਸਟੈਪ 6:- ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ

1. ਸਰਵਿੰਗ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਲੋਂ ਸਟੈਂਪ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

2. ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

3. ਸਰਵਿੰਗ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ

4. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

5. IO ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਂਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਧਾਰਾ 83 CrPC ਤਹਿਤ

ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ, ਉਸਦੀ ਚੱਲ/ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਨੁਕਤੇ:

ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ

ਜਾਇਦਾਦ	ਦਫਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਭੂਮੀ	ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਮਕਾਨ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ	ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ
ਵਾਹਨ	ਸਬੰਧਤ RTA
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਦਿ	ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਆਦਿ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਾ

IO ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਨੋਟ: ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਹੈ ਤਾਂ

(ੳ) IO ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ

(ਅ) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ

1. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ IO ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

2. IO ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ

ਜੇਕਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਲਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ

"; "option31"="

ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ

ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਆਨ (ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ) ਕੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 32(1) ਭਾਰਤੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ)

1. ਇਹ ਇਕ ਬਿਆਨ ਹੈ।

2. ਜੁਬਾਨੀ ਜਾ ਲਿਖਤੀ (ਸਮੇਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ)

3. ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਆਨ (ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ) ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ੳ) ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

1. ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

2. ਵਰਨਣ (narrative) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

(ਅ) ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿ4ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ

ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ

1. ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

ਅਤੇ

2. ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਣ

1. ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ

2. ਜਰੂਰਤ - ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਕਲਾ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇ

3. ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਇਤ (sanction) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇੰਕ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

1. ਪੀੜਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ (ਫਿਟਨੈਸ) ਸਰਤਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਰੁਸਤ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਚੋਪੜਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ (Govt. of NCT of Delhi) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 07.01.2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

1. ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਨ੍ਹਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ, ਸਜਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ:-

2. ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਰੁਸਤ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ

3. ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

4. ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ, ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

5. ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਕੀ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ

6. ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈਆ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਕੰਮਜੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1. ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2. ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

3. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ

4. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ

ਉਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ, ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

i. ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥ

ii. ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੱਮਰਥਾ

iii. ਵਕੁਏ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰ

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਤੌਰ ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ - ਜਦੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਜਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨੂੰ ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੈਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

"; "option32"="

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਬਤ ਕਰਨਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਹੈ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ:-

ੳ) ਇਮਾਰਤ ਜਾ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਅ) ਸਾਧਨ (ਵਹੀਕਲ) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

ੲ) ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ (ਆਵਾਜਾਈ) ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 41, 42, 43, 49 ਅਤੇ 50 ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਬਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਮਾਰਤ, ਸਾਧਨ (ਵਹੀਕਲ) ਜਾ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

ੳ) ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ

ਅ) ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਨਿਧਾਰਿਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਜਨਤਕ (ਪਬਲਿਕ) ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ (ਧਾਰਾ 43 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 50)

ਇਮਾਰਤ, ਸਾਧਨ (ਵਹੀਕਲ) ਜਾ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ (ਧਾਰਾ 42)

ਜਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ (ਜੋ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਹੈ

ਉਪਰੋਕਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰੰਟ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ

ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰੀ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ

ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦੌਰਾਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,

ੳ) ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

ਅ) ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ

ੲ) 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ

ਸ) ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ

ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦੌਰਾਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,

ੳ) ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

ਅ) ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ

ੲ) 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ

ਸ) ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ

ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਧਾਰਾ 100 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਦੋ ਆਜਾਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਜੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ੳ) ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ

ਅ) ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ

ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ੳ) ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ

ਅ) ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ

ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ

1) ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

2) ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਗੇਤਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

3) ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4) ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5) ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਸਾਧਨ (ਵਹੀਕਲ) ਜਾ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

6) ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਬਤੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ (ਪਬਲਿਕ) ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ (ਆਵਾਜਾਈ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 42 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

7) ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਪੱਸਟ ਪੇਸਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 42 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਊਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

9) ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕਲੇ-ਇੱਕਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫਰਦ ਸਹਿਮਤੀ/ਅਸਹਿਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10) ਧਾਰਾ 50 ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 50 ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ ਗਜਟਿਡ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜੇਕਰ ਨਾਨ ਗਜਟਿਡ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11) ਜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬੈਗ, ਲਿਫਾਫੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪਰਸ (ਔਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ (ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜੇਬ, ਬੈੱਲਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਧਾਰਾ 50 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀ ਬੈਂਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 50 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

12) ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਬੱਸ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 42 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 43 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਲੜੀ ਨੰ.	ਧਾਰਾ 42	ਧਾਰਾ 43
1.	ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਸਾਧਨ (ਵਹੀਕਲ) ਜਾ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੈ	ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਨਤਕ (ਪਬਲਿਕ) ਸਥਾਨ ਜਾਂ ट्रांजिट (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੈ
2.	ਜੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ, ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ	ਧਾਰਾ 43 ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕਿਸੇ (ਪਬਲਿਕ) ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ (ਪਬਲਿਕ) ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
3.	ਧਾਰਾ 42 ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਸਾਧਨ ਜਾ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ	ਧਾਰਾ 50 ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਇਸਦੀ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜੇਗਾ
4.	ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ	ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਬੱਸ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

"; "option33"="

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

JJ Act ਉਦੇਸ਼

ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਹੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

Child (ਬੱਚਾ) ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ

Child in Conflict with Law (ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਬੱਚਾ)-ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ

Child in need of care and protection ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਾ (CNCP) ਲਾਵਾਰਿਸ, ਅਨਾਥ, ਜਖਮੀ, ਪੀੜਿਤ, ਸੋਸਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ, ਛੱਡਿਆ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ {ਧਾਰਾ 2(14) JJ Act}

Juvenile (ਨਾਬਾਲਗ) - 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ

Petty (ਛੋਟੇ) ਅਪਰਾਧ - ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ

Serious (ਗੰਭੀਰ) ਅਪਰਾਧ - ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Heinous (ਸੰਗੀਨ) ਅਪਰਾਧ - ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ

Child Welfare Police Officer (CWPO) ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ- ਹਰੇਕ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏ. ਐਸ.ਆਈ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਨੂੰ CWPO ਵਜੋ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆ (ਪੀੜਤ ਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਬੱਚੇ) ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ

Juvenile Justice Board (JJB) ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (IMIC) ਅਤੇ ਦੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ (ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ), ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ

Fit Person (ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ) JJB CWC ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ [ਧਾਰਾ 2(28) JJ Act]

ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ [Child in Conflict with Law (CCL)] ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ (ਧਾਰਾ 10,13 JJ Act ਅਤੇ ਨਿਯਮ 8,9 JJ Rules)

ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ

Petty (ਛੋਟੇ) ਅਤੇ Serious (ਗੰਭੀਰ) ਅਪਰਾਧ ਲਈ		Heinous (ਸੰਗੀਨ) ਅਪਰਾਧ ਲਈ

DDR ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਨਿਯਮ 8(1) JI Rules}		SIPU/CWPO ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਨਿਯਮ 8(1) JJ Rules)

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ {ਨਿਯਮ 8(1) JJ Rules}		Juvenile Justice Board ਨੂੰ FIR ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ (1) JJ Rules}

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਫਾਰਮ 2) ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਨਿਯਮ 8(7) JJ Rules)		ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ (Apprehend) ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 8(1) JJ Rules}
FIR ਕੇਵਲ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 8(1) JJ Rules}		ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ {ਧਾਰਾ 13(1)(i) JJ Act}

		ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ {ਧਾਰਾ 12(1) JJ Act}

DLSA ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ [ਨਿਯਮ 8(3) (vii)JJ Rules] & {ਧਾਰਾ 12 Legal Services Authorities Act,1987}

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ JJB ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

CWPO ਦੁਆਰਾ Social Background Report (Form 1 JJ Act) ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ JJB ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 9(1) JJ Rules

ਬੱਚੇ ਨੂੰ Juvenile Justice Board ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Social Security Department ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਜ਼ਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ Juvenile Justice Board ਅੱਗੇ Social Investigation Report ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ {ਧਾਰਾ 13(1) (ii) JJ Act}	ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ {ਧਾਰਾ 12(2) JJ Act ਅਤੇ ਨਿਯਮ 8 (3) (i) JJ Rules}

Inquiry/Final Report (ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ

ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ, Inquiry Report (ਸਮੇਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ (CWPO ਵਲੋਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ JJ Board ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ (One Month) ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 10 (5) JJ Rules}	ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ Inquiry Final Report, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ JJ Board ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 10 (6) JJ Rules}

SJPU/CWP Child in Need of Care & Protection ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

1. ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ G.D./DDR ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

2. ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

3. CWPO ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ CWC ਅੱਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ DDR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਫਾਰਮ ਨੰ 17 ਭਰ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 4 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ CWC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ [ਧਾਰਾ 31(1) JJ Act]

4. ਧਾਰਾ 363, 366, 366A IPC ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਾ (CNCP) ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੜੀ ਨੰ: 3 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ CWC ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ

5. ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ Press/Media ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CWC ਤੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ [ਧਾਰਾ 74(1) JJ Act]

6. ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ CWC ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ CWC ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ CWC ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਧਾਰਾ 94 JJ Act)

i. ਸਕੂਲ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ii. ਉਪਰੋਕਤ ਲੜੀ i) ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਥਾਰਟੀ/ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

iii. ਉਪਰੋਕਤ i) ਅਤੇ ii) ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ JJB ਜਾਂ CWC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ (ossification test) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

{ਨਿਯਮ 69 (D) & 9(6) JJ Rules}

i. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ii. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ

iii. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਦੇ Receiving ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ DDR/FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, Apprehension Memo ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਰਮ 42 ਦੀਆਂ 3 ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ

iv. ਫਾਰਮ 42 ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ CWPO ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ

v. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IB ਦੇ ਸਾਹਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

DO (ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ)

1. ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 86(5) JJ Rules}

2. ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

3. ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ

4. ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲਈ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ CWPO ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ {ਨਿਯਮ 8(1) JJ Rules}

5. ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ (SJPU) ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ

6. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ {ਨਿਯਮ 8(3)(iii) JJ Rules}

7. ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ (JJB) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 8(3)(i) JJ Rules}

8. ਜੇਕਰ JJ Board ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ JJB ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ JJB ਜਾਂ JJB ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ CWPO ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 9(6) and 69(D) JJ Rules}

9. ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (DCPO) ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO) ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ {ਧਾਰਾ 7 (1) (i) JJ Act}

DON'T (ਨਾ-ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ)

1. ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ {ਨਿਯਮ 8(4) JJ Rules}

2. ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ IR ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਗ ਸਹਿ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 8(1) JJ Rules}

3. ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ {ਨਿਯਮ 8(3) JJ Rules} ਅਨੁਸਾਰ-

i. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ii. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

iii. ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

iv. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

v. ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ

4. ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ (Observation Home) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 9(6) ਅਤੇ 69(D) JJ Rules}

5. ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ {ਨਿਯਮ 86(9) JJ Rules}

6. ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ (Joint Trial) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ (ਧਾਰਾ 23 JJ Act)

7. ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ PO Proceedings ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ {ਧਾਰਾ 26 (4) JJ Act ਅਤੇ ਨਿਯਮ 10(4) JJ Rules}

"; "option34"="

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ - ਧਾਰਾ 41 CrPC

ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ੁਰਮ (Cognizable Offence) ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
Cognizable Offence ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 41(1)(b) ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 41(1)(ba) ਅਨੁਸਾਰ
ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ
ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ
ਫੌਜੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋਵੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜਾਯੋਗ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ
ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ

ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਧਾਰਾ 42 CrPC

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਾਬਲ ਦਸਤਅੰਦਾਜੀ (Non-Cognizable) ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨਾਮ ਪਤਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਬਾਂਡ (Personal Bond) ਜਾਂ ਸਿਉਰਟੀ ਬਾਂਡ (Surety Bond) ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ

ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦਸਤਅੰਦਾਜੀ ਜੁਰਮ (Cognizable Offence) ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਘਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ
ਨਾ ਕਾਬਲ ਦਸਤਅੰਦਾਜੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਅਗਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 41A ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ

ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ

ਅਤੇ

ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 41(1)(b)

ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ:-

ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਤੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

i) ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ

ii) ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ

iii) ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ

iv) ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ

v) ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਮਨੀ/ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਅਤੇ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆੱਫ ਬਿਹਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ : ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ

ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ

ਅਗਰ 14 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪਾਸੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ

ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ
ਅਗਰ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ
ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ

ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਧਾਰਾ 41A(4) CrPC ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 414(3) CrPC

7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 41(1)(ba) CrPC -

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਾਰਾ 41B ਅਤੇ 50 CrPC

1. ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ 41B (a)

2. ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ

3. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੀਮੋ/ਫਰਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

(a) ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ

(b) ਗ੍ਰਿਫਤਰੀ ਮੀਮੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਧਾਰਾ 50A CrPC

1. ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

2. ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

3. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਬੰਧੀ ਮੀਮੋ/ਫਰਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ

4. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

5. ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ./ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਰਪੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 46 CrPC

ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਧਾਰਾ 46 CrPC

ਔਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਅਗਰ ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (First Class) ਪਾਸੋਂ ਵਾਰੰਟ ਲਏ ਜਾਣ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਧਾਰਾ 41C CrPC

ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ/ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 41D CrPC

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਰਚ/ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਧਾਰਾ 51 CrPC

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਰਚ/ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਰਚ/ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ

ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ

ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਾਰਾ 55A CrPC

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 57 CrPC

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ/ਸੂਚਨਾ ਧਾਰਾ 58 CrPC

ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 59 CrPC

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਸਨਲ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ

ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 60 CrPC

ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਸੱਟਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ

"; "option35"="

ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਸਬੂਤ

1. ਖੂਨ

2. ਥੁੱਕ

3. ਵੀਰਜ (Semen)

4. ਵਾਲ

5. ਚਮੜੀ

(^*ਖੂਨ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ pamphlet ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।)

ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਨੇ, ਟੋਪੀ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਬੂਟ ਕਵਰ ਪਹਿਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਥੁੱਕ (Saliva) ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਲ

ਥੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਦਈ ਦੇ ਦੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਰਲ (Liquid) ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬਚੇ ਹਿੱਸ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਰੁਮਾਲ ਜਿਸ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਬਲਗਮ (Chewing Gum), ਸਿਰਹਾਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਥੁੱਕ (Saliva) ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਜੇਕਰ ਥੱਕ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਿਗਰਟ, ਬਰਤਨ, ਬੋਤਲ, ਬਬਲਗਮ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਸਾਫ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈੱਕ ਕਰੋ। ਥੁੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰੂੰ (Cotton bud) ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਦੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਾਫ ਝੰਬੀ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਨੋਟ ਵਿੱਚ FSL ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕ (Saliva) ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:-

1. ਕੀ ਇਹ ਥੁੱਕ ਹੀ ਹੈ?

2. ਜੇਕਰ ਥੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

3. ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ (ਖੂਨ, ਥੁੱਕ ਜਾਂ ਵਾਲ) ਤੋਂ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੀਰਜ (Semen) ਦੇ ਧੱਬੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

1. ਸਰੀਰ ਤੋਂ- ਜਿਵੇਂ ਯੋਨੀ (Vagina), ਗੁਦਾ (Anus), ਜਨਣਅੰਗ ਦੇ ਵਾਲ, ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਦਿ ਤੋਂ

2. ਕੱਪੜਿਆਂ, ਬਿਸਤਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੋਂ

3. ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਕਵਰ, ਕਾਰ ਮੈਟ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਮੈਟ ਤੋਂ

4. ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਟੀਸ਼ੂ ਪੇਪਰ, ਕੰਡੋਮ ਤੋਂ

5. ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਹ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਧੱਬੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ (UV Rays) ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਧੱਬੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਧੱਬੇ UV

ਵੀਰਜ (Semen) ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

1. ਸ਼ੱਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

2. ਧੱਬਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉ

3. ਕੱਪੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧੱਬਿਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਬੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਪੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਨੋਟ ਵਿੱਚ FSL ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਜ (Semen) ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ: -

1. ਧੱਬੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦੇ?

2. ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ?

3. ਵੀਰਜ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ (ਖੂਨ, ਥੁੱਕ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ) ਤੋਂ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ (Sexual Offence) ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣ

ਦੋਸ਼ੀ

ਪੀੜਿਤ (Victim)

ਖੂਨ, ਥੁੱਕ ਜਾਂ ਵਾਲ ਦਾ ਸੈਂਪਲ (ਵੀਰਜ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ) ਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ

Vaginal ਸਵੈਬ ਸੈਂਪਲ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਵਾਲਾਂ (Hair) ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਲ

1. ਵਾਲ ਫਰਸ਼, ਸਰੀਰ, ਬਿਸਤਰ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਕੰਘੀ, ਬੁਰਸ਼, ਕਾਰਪੇਟ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਡ,

2. ਵਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਵਾਲ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਲ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੈਕੁਅਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ

ਚਿਮਟੀ ਨਾਲ

ਜੇਕਰ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਹਿ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਨੋਟ ਵਿੱਚ FSL ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਵਾਲਾਂ (Hair) ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

1. ਕੀ ਇਹ ਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹੈ?

2. ਵਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਨ?

3. ਵਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਹਨ?

4. ਵਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਨ?

5. ਕੀ ਵਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦੇ ਹਨ?

6. ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ (ਖੂਨ, ਥੁੱਕ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ) ਤੋਂ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

7. ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਹਿਰ (Poison) ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚਮੜੀ (Skin) ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਲ

ਚਮੜੀ ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਨਹੂੰਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਚਮੜੀ ਚਿਮਟੀ ਜਾਂ ਰੂੰ ਨਾਲ ਨਹੂੰਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਨੇਲ ਕਟਰ ਨਾਲ ਨਹੂੰ ਚਮੜੀ ਸਮੇਤ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਫ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈੱਕ ਕਰੋ।

ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਨੋਟ ਵਿੱਚ FSL ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਚਮੜੀ (Skin ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

1. ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਚਮੜੀ ਹੈ?

2. ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ (ਖੂਨ, ਥੁੱਕ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ) ਤੋਂ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

"; "option36"="

ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

(a) ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 165(1) CrPC

1. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ) ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ

2. ਜੇਕਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ

3. ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ) ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਅਤੇ

4. ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਯਕੀਨ/ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ/ ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

(b) ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 165(2) ਅਤੇ 165(3) CrPC

1. ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖੀ

ਜਾਂ

2. ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ

ਜਾਂ

3. ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

(a) ਉਪਰੋਕਤ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 166(1) CrPC

1. ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖੀ

ਜਾਂ

2. ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸਦਾ ਰੈਂਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ

(b) ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 166(1), 166(2) ਅਤੇ 166(3) CrPc

1. ਉਪਰੋਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 165 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ, ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ

2. ਜੇਕਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਦ ਧਾਰਾ 165 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

(c) ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 166(4) CrPc

1. ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਧਾਰਾ 166(3) CrPC ਹੇਠਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ · ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 100 CrPC ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇਗਾ

2. ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆ ਨਕਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੌਲ ਭੇਜੇਗਾ

ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ, ਤੰਬੂ, ਇਮਾਰਤ, ਵਹੀਕਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 100 CrPC

1. ਬੰਦ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 100 CrPC

(a) ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ

ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦ ਮਾਲਕ/ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਧਾਰਾ 100(1) CrPC

(b) ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ 2 ਸੁਤੰਤਰ ਮੋਹਤਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਜੇਕਰ ਮੋਹਤਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 100(1) CrPC
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ PC ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਦੇ ਹੇਠ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਾਰਾ 100(8) CrPC

ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ/ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਧਾਰਾ 47(2) CrPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਜਬ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 100(2) CrPC

2. ਬੰਦ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 100 CrPC

(a) ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਬਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਧਾਰਾ 100(6) CrPC}

(b) ਤਲਾਸ਼ੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 100(5) CrPC)

(d) ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 1005) CrPC}

(e) ਲਿਸਟ ਉੱਪਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ |ਧਾਰਾ 15) Cr

(g) ਬੰਦ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ (100(3) CrPC)

ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 100(7) CrPC)

3. ਬੰਦ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 100 CrPC

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ {ਧਾਰਾ 100(6) CrPC}
ਉਪਰੋਕਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ {ਧਾਰਾ 165(5) CrPC ਅਤੇ 166(4) CrPC)

ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 91 CrPC

1. ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 91 CrPC

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ

2. ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਧਾਰਾ 93 CrPC

1. ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼/ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਜੇਕਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ

2. ਉਪਰੋਕਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 93( | (c) CrPC

ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਚੁਰਾਈ ਸੰਪਤੀ/ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਧਾਰਾ 94 CrPC

1. ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਾਰਾ 94(1) CrPC

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਸਬ-ਡਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

2. ਚੁਚਾਈ ਸੰਪਤੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 94(1) CrPC

ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ

ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਜਾਂ
ਉਸਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

3. ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ/ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 94(1) CrPC

(a) ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 94(1)(a) CrPC

(b) ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਧਾਰਾ 94( 1 ) ( b ) CrPC

(d) ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਧਾਰਾ 94(1)(d) CrPC

"; "option37"="

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ

(ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿੱਲੀ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਮਿਤੀ 31/08/2020

ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਕਾਰ ਬਤੌਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਂਸਲੇ (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ-

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (Informant) ਦੁਆਰਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸੂਚਨਾਕਾਰ ਖੁਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ

Prosecution ਦਾ ਪੱਖ ਤਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਇਸੇ ਤਰਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾਕਾਰ/ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ `ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੈਦੀਆ ਉਰਫ ਸੱਜੇ ਕੈਦੀਆ ਬਨਾਮ

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫਸਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਮਿਤੀ 20/08/2009

ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36-ਏ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ | ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 180 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਕੁੰਮਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਨਾਮ ਜਗ ਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਮਿਤੀ 29/06/2016

ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ,

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ

ਮਿਤੀ 22/03/2006

ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਡਹਾਕ (Adhoc) ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਐ ਹਾਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸੀ. ਜਿਸ ਨੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਤੇ 67 ਅਧੀਨ ਐਡਹਾਕ ASI ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ (Duties) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਨਾਮ ਪਰਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਮਿਤੀ 28/02/2014 ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲਾਸ਼ੀ (Personal Search) ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ (ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ -

ਇੱਕ ਤੋ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲੋ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਬਗੈਰ, ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

"; "option38"="

ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (First Aid)

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

1. ਜ਼ਖਮ (ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਰੱਖੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਲਾਇਵਾ (Saliva) ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

2. ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ

3. ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਡੀਟੇਲ, ਆਇਓਡੀਨ, ਸਪੀਰਟ, ਅਲਕੋਹਲ, ਲਗਾਉ - ਇਹ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

4. ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਉ

ਨੋਟ- ਐਂਟੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ/ਟੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਫੀ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਉਡਰ ਨਾ ਲਗਾਉ।

ਜਲਣ (Burns)

(a) ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ (Burns) ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

1. ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਾ ਕੇ (Roll) ਘੁਮਾਉ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ non-Inflammable (ਗੈਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ) ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘੁਮਾਉ

2. ਸੜਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉ

3. ਸੜਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੋ

4. ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਆਵੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖੋ

5. ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਲੇ/ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉ ਅਤੇ swelling ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਲਟ, ਘੜੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਆਦਿ ਨੂੰ

6. ਜਖਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟੋ

(b) ਤਰਲ ਜਲਣ (Thermal Burns)

1. ਤਰਲ ਨਾਲ ਜਲਣ (Liquidscald burns) ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਭਾਫ ਜਾਂ ਗਰਮ ਤੇਲ ਆਦਿ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 10-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ

2. ਬਰਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

(c) ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਜਲਣ (Acid or Alkaline) ਵਾਲੀ ਜਲਣ (Burn)

ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਮਿੰਟਾ ਲਈ ਧੋਵੋ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉ

(d) ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲਣ (Cold temperature burns)

ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ (ਕੰਨ, ਚਿਹਰਾ, ਨੱਕ, ਉਂਗਲੀਆਂ, ਅੰਗੂਠੇ ਆਦਿ), ਜੋ ਕਿ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਜੰਮੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇਕੇ, ਕਪੜਿਆ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜਲਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ

S+T+O+P

Strip (ਉਤਾਰੋਂ) - ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਲੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਉਤਾਰ ਦਿਉ

Turn on cold tap (ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਖਮ ਨੂੰ ਧੋਵੋ) – ਜਲੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ 10-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੁਟੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਬਰਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

Organise (ਪ੍ਰਬੰਧ) - ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

i. Protect (ਬਚਾਉ) - ਜਲੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ

ii. Painkillers - ਮਰੀਜ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਸੱਟ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸੱਟ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਤੇ (for external Bleeding) ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

1. ਖੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।

2. ਖੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਪੜੇ ਨਾਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ

3. ਖੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਬਰਫ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਨਕਸੀਰ ਆਉਣ ਤੇ (Nose Bleeding) ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਨਕਸੀਰ ਆਉਣ ਤੇ (Nose Bleeding)

1. ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰਖੋ

2. ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ (Lean Forward) ਬੈਠੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ

3. ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਉ

4. 5 ਮਿੰਟ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਨਾ ਚੁਕੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਉ

ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

(1) ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ

1. ਜ਼ਖਮ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਹਿਲਾਏ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ

2. ਜ਼ਖਮ ਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵ

3. ਜ਼ਖਮ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ

4. ਜਖਮੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tetanus ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ Anti-Snake Venom ਮਿਲ ਸਕ

5. ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ

(2) ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ

1. ਘਬਰਾਉਂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ

2. ਸੱਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ

3. ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਸੋ

4. ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਖਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ

5. ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾ ਲਿਟਾਉ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ

ਮੋਚ (Sprain) ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੋਚ ਆਉਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ

R+I+C+E

Rest (ਅਰਾਮ) - ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ

lce (ਬਰਫ) - ਮੋਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਰਫ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਓ।

Compression (ਦਬਾਉ) - ਸੋਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਚ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਉਪਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਟੀਨ ਘਟ ਕੇ ਬਨ, ਜਿਨੀ ਦੇਰ ਕੇ ਸੋਜ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ

Elevation (ਉੱਚਾ ਚੁਕੇ)- ਮੋਚ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

1. ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

2. ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਬੰਦ (switch off) ਕਰੋ

3. ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਰਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ।

4. ਇਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੋਕ ਜ਼ਖਮ (Burn) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ

5. ਅਗਰ ਜਖਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਡੀਓ ਪਲਮਨਰੀ ਰੀਸੀਸੀਟੇਸ਼ਨ (CPR) ਕਰੋ

6. ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ

ਨੋਟ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲੱਗ ਜਾਂ ਨਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

"; "option39"="

ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 12/11/2013 IR ਸਬੰਧੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰ

ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ-ਦਸਤ-ਅੰਦਾਜੀ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ

ਕਾਬੁਲ-ਦਸਤ-ਅੰਦਾਜੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। FR ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾਂ ਤੋ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ-ਦਸਤ-ਅੰਦਾਜੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਪਰੰਤੂ ਪੜਤਾਲ (inquiry) ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਂ ਕਾਬਲ-ਦਸਤ-ਅੰਦਾਜੀ ਜੁਰਮ ਸਬੰਧੀ ਹੈ

ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ *6 ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ-ਸ੍ਰੋਤ:www.lawweb.in)

ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਵਾਹਿਕ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਾਸਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ:

i. ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

ii. ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

iii. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ

ਸੂਚਨਾ (ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ) ਰੋਜਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਦੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰੋਜਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 02/07/2014 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 498-A WC ਅਧੀਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ (uutomatically) ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ, ਧਾਰਾ 41CrPC ਤਹਿਤ, ਆਪਣੀ ਤੱਸਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਧਾਰਾ 41-A CrPC ਤਹਿਤ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ R ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਲੇ ਦੇ SP ਵਲੋਂ, ਲਿਖਤ ਕਾਰਣ ਦੱਸ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਧਾਰਾ 41(1) (b) (ii) ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਲੇ ਦੇ SP ਵਲੋਂ, ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ, ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਉਪਰ ਦੱਸੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇ ਉਹ ਸਜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ

ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ

• ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ

• ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਵਹੇਲਣਾ (Contempt of Court) ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ

Md, ਅੰਕੂਸ ਬਨਾਮ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 06/11/2009 ਜਿਮਨੀ (case diary) ਸਬੰਧੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰ

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਮਨੀ (case diary) ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ

ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ

i. ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤਾਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ

ii. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ,

ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 161 CrPC ਅਤੇ ਧਾਰਾ 145 Evidence Act ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 23/10/2008

ਧਾਰਾ 161 CrPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰ

ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਸਟੇਬਲ ਜੋ FSL ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਧਾਰਾ 161 CrPC ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 161 CrPC ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ :

ਧਾਰਾ 161 CrPC ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਧਾਰਾ 161 CrPC ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗੀ/ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸਟੇਟ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਕਿਸ਼ਨਭਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ

ਮਿਤੀ 07/01/2014 ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ

ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰ

ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਫਤੀਸੀ/ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਸਹਿਬਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਹਰੇਕ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਿਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਥੌੜੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਸੂਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਿਧਾਰਥ ਵਸ਼ਿਸਟ @ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ

(NCT ਆਫ ਦਿੱਲੀ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 19/04/2010 ਟੈਲੀਫੌਨਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬਤੌਰ FIR ਸਬੰਧੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰ

ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ FIR ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ